UP News: राज्य कर्मचारियों को योगी सरकार ने दिया होली का तोहफा, DA में 4 फीसदी बढ़ोतरी का किया ऐलान
UP Govt DA Increase: होली से पहले उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के कर्मचारियों तोहफा दिया है. दरअसल, सरकार ने कर्मचारियों की महंगाई भत्ता को 4 फीसदी बढ़ाने की घोषणा कर दी है. पिछले दिनों केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) 4 फीसदी बढ़ाया गया था. जिसके बाद से केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 50 फीसदी हो गया है.
वित्त विभाग के सूत्रों के मुताबिक, इस संबंध में फाइल सरकार को भेजी गई थी, वहां इस मामले में चर्चा की गई. इसे मुख्यमंत्री के स्तर पर मंजूरी दे दी गई. डीए बढ़ने का लाभ करीब 16 लाख राज्य कर्मचारियों और लगभग 12 लाख पेंशनरों को मिलेगा.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फैसले के बाद यूपी के तकरीबन 28 लाख कर्मियों और पेंशनरों को 4 फीसदी बढ़े डीए का लाभ मिलेगा. बता दें कि जनवरी 2024 से बढ़े हुए डीए का लाभ कर्मचारियों को मिलेगा. केंद्र सरकार ने लगभग एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनरों को पहली जनवरी से महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़त की सौगात दे दी है. पिछले गुरुवार 7 फरवरी को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में डीए- डीआर की दरों में 4 फीसदी की बढ़ोतरी पर मुहर लगी है.
ये भी पढ़ें- UP MLC Election: जानें कौन हैं विच्छेलाल राजभर? जिन्हें SBSP ने विधान परिषद चुनाव में बनाया उम्मीदवार
राज्य सरकार पर हर महीने 314 करोड़ का बोझ
इस महंगाई भता में हुई बढ़ोतरी के कारण योगी सरकार पर हर महीने 314 करोड़ रुपये की बोझ बढ़ने वाली है. हालांकि, इस फैसले से राज्य कर्मियों के मूल वेतन में बढ़ोतरी होगी. बता दें कि वर्तमान समय में सरकार द्वारा राज्य कर्मियों को महंगाई भता 46 फीसदी दी जा रही थी. हालांकि इस नए फैसले के बाद अब यह 50 फीसद हो जाएगा. उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों के डीए में हुई बढ़ोतरी पर वित्त मंत्रालय ने अपनी मुहर लगा दी है.
आठवें वेतन आयोग गठित करने का दबाव
केंद्र सरकार की इस वृद्धि के साथ ही डीए की मौजूदा दर 46 से 50 प्रतिशत पर पहुंच गई है. नियम है कि डीए की दर 50 प्रतिशत के पार होने पर वेतनमान और अन्य भत्तों में भी बढ़ोतरी हो जाती है. इसके बाद केंद्रीय कर्मचारी संगठन भी सरकार पर आठवें वेतन आयोग गठित करने का दबाव बना सकते हैं. यूपी में कर्मियों और पेंशनरों ने सरकार के फैसले पर खुशी जाहिर की है. कर्मचारियों के डीए में वृद्धि से लोकसभा चुनाव के दौरान सरकार के प्रति उनके रुझान में भी बदलाव आ सकता है.