सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण पर दिल्ली सरकार को लताड़ा, कहा- 113 एंट्री पॉइंट्स, CCTV 13 ही क्यों? दिए जरूरी दिशा-निर्देश
SC ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को जरुरी निर्देश दिया है.
Supreme Court: शुक्रवार, 22 नवंबर को दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने दिल्ली में प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार को जम कर लताड़ा. SC ने प्रदुषण को लेकर दिल्ली सरकार के उठाए गए कदम को लेकर अपनी आपत्ति आपत्ति जताई है.
दिल्ली सरकार से जस्टिस ओका ने पूछा- ट्रकों और सामान लेकर जा रहे वाहनों की एंट्री कैसे बंद की गई है? इसके जवाब में दिल्ली सरकार के वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायणन ने कहा- हमने कुछ रिपोर्ट और स्टडी सबमिट की है, जिनमें जिक्र है कि किस तरह ये ट्रक घूस देकर शहर में घुसने का रास्ता निकाल रहे हैं. नारायणन ने यह भी बताया कि 113 एंट्री पॉइंट्स पर हमने प्रतिबंध लगाया है, इन पर वाहनों की एंट्री बैन की गई है.
Supreme Court says despite orders passed by apex court and CAQM, there is failure on part of Delhi government and Police to comply with clauses under GRAP stage IV.
Supreme Court notes that there are CCTV cameras at 13 entry points and directs CCTV footage to be given to amicus…
— ANI (@ANI) November 22, 2024
इसके बाद जस्टिस ओका ने दिल्ली सरकार के जवाब में कहा, ‘113 एंट्री पॉइंट पर सिर्फ 13 CCTV क्यों हैं? इसके साथ ही SC ने केंद्र सरकार को निर्देश देते हुए कहा, केंद्र इन सभी एंट्री पॉइंट्स पर पुलिस बल तैनात करे. एक लीगल टीम बनाई जाए जो यह देखे कि क्या वाकई में वाहनों की एंट्री पर रोक लगाई जा रही है या नहीं. इसके लिए SC बार एसोसिएशन के युवा वकीलों को तैनात करेगी.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रवेश बिंदुओं पर तैनात कर्मियों को आवश्यक वस्तुओं के अंतर्गत स्वीकार्य वस्तुओं के बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी दी जानी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 113 प्रवेश बिंदुओं में से 13 प्रमुख प्रवेश बिंदुओं पर निगरानी रखी जाती है ताकि GRAP चरण IV के खंड A और B का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लगभग 100 प्रवेश बिंदु मानव रहित हैं और ट्रकों के प्रवेश की जांच करने वाला कोई नहीं है.
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युवा वकीलों की टीम रखेगी नजर
SC ने कहा सुप्रीम कोर्ट और CAQM की ओर से पारित आदेशों के बावजूद भी दिल्ली सरकार और पुलिस की ओर से GRAP-IV के तहत धाराओं का पालन करने में विफलता दिख रही है. SC ने पाया है कि 13 प्रवेश बिंदुओं पर CCTV कैमरे लगे हैं और उसने CCTV फुटेज जल्द से जल्द मामले में एमिकस क्यूरी को देने का निर्देश दिया है. बार के 13 वकील विभिन्न प्रवेश बिंदुओं पर जाएंगे और यह पता लगाएंगे कि उन प्रवेश बिंदुओं पर GRAP-IV के खंडों का पालन किया जा रहा है या नहीं.
प्रदूषण पर राहुल गांधी की चिंता
राहुल गांधी ने प्रदुषण पर चिंता जताते हुए कहा कि उत्तर भारत में वायु प्रदूषण एक राष्ट्रीय आपातकाल है, एक सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट जो हमारे बच्चों का भविष्य चुरा रहा है. बुजुर्गों का दम घुट रहा है. यह एक पर्यावरणीय और आर्थिक तबाही है जो अनगिनत लोगों के जीवन को बर्बाद कर रही है.
