Chhattisgarh: बजट सत्र में गूंजा स्मार्ट सिटी में गड़बड़ी का मुद्दा, राजेश मूणत ने उठाए सवाल, वित्त मंत्री ने दिया जांच का आश्वासन

Chhattisgarh: भाजपा विधायक राजेश मूणत ने कहा कि रायपुर स्मार्ट सिटी में 1 हजार करोड़ रुपये का काम अपात्र लोगों को दिया गया है.
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राजेश मूणत

Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है. हर दिन पक्ष-विपक्ष एक दूसरे से सवाल कर रहे हैं. वहीं सत्ता पक्ष के विधायक भी अपने दल के मंत्रियों से सवाल पूछ रहे हैं. सोमवार को भी ऐसा ही देखने को मिला, जहां पूर्व मंत्री और वरिष्ठ भाजपा विधायक राजेश मूणत ने नवा रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड और रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड में अपात्र कंपनियों को काम दिए जाने का मुद्दा उठाया. राजेश मूणत ने कहा कि 1 हजार करोड़ रुपये का काम अपात्र लोगों को दिया गया है. इस पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने जवाब देते हुए कहा की सभी मापदंडों का पालन किया गया है. पात्र लोगों को ही काम दिया गया है. मामले को दबाने की कोशिश नहीं की गई है.

धीमी गति से हुआ है काम- मूणत

पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने स्मार्ट सिटी की परियोजनाओं में धीमी गति से काम होने का मुद्दा उठाया. जिस पर मंत्री ओपी चौधरी ने धीमी गति से काम होने की बात को स्वीकार किया. ओपी चौधरी ने कहा कि नवा रायपुर की 399 करोड़ के 10 टेंडर पैकेज निरस्त कर दिए गए हैं और ये बात सही है कि काम धीमी गति से चल रहे थे. वहीं जब रायपुर शहर के स्मार्ट सिटी के कामकाज की स्थिति पर राजेश मूणत ने सवाल किया तब मंत्री ओपी चौधरी ने नगरीय प्रशासन विभाग से जानकारी लेकर उपलब्ध कराने की बात कही.

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मल्टीलेवल पार्किंग का गूंजा मुद्दा

भाजपा विधायक राजेश मूणत ने सदन में कहा कि स्मार्ट सिटी के बेसिक प्रोजेक्ट को ज़ीरो कर दिया गया है. रायपुर शहर में मल्टीलेवल पार्किंग बनाया गई है जिसका कोई उपयोग नहीं है. यहां तक की यूथ हबों को चौपाटी तक बना दिया गया है. वित्त मंत्री ने इस पर जवाब देते हुए बताया कि रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत 312 में 300 काम पूरे हो चूके हैं. चौपाटी के ऑपरेशन मेंटेनेंस का काम कैंसिल कर दिया गया है. यूथ हब को आखिरकार चौपाटी कैसे बनाया गया ये जानकारी नगरीय प्रशासन विभाग से लेकर सदन को बताई जाएगी.

पूर्ववर्ती सरकार में हुआ गड़बड़ी: पूर्व मंत्री

बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने स्मार्ट सिटी के नाम पर शहर के अंदर लूट मचाने का पूर्ववर्ती सरकार पर आरोप लगाया और नियम विरुद्ध काम करने वालों पर कार्रवाई की मांग की. इस संबंध में वित्त मंत्री चौधरी ने जांच कराने की बात कही. मंत्री ने कहा कि नगरीय प्रशासन मंत्री से चर्चा कर रायपुर नगरीय क्षेत्र के कामों में जहां-जहां गड़बड़ी की शिकायत है वहां जांच कराई जाएगी. सरकार पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी काम करेगी.

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