कैश कांड में जस्टिस वर्मा पर महाभियोग की तैयारी, पूर्व CJI ने पीएम को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की

Justice Verma: जस्टिस यशवंत वर्मा (Justice Yashwant Verma) की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं. केंद्र सरकार मानसून सत्र (Monsoon Session) के दौरान का महाभियोग (Impeachment) का प्रस्ताव लाने पर विचार कर रही है. उनके दिल्ली स्थित अधिकारिक आवास से जली हुई नकदी मिली थी. इस मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक कमेटी का गठन किया था जिसमें उन्हें दोषी पाया गया था. इस घटना के बाद जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया गया है.

पूर्व CJI ने पीएम को लिखा पत्र

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश संजीव खन्ना ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई करने की सिफारिश की है. खन्ना ने यह पत्र तब भेजा था जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित आंतरिक जांच समिति ने जस्टिस वर्मा को दोषी ठहराया था. इसके निष्कर्षों को पब्लिक नहीं किया गया.

इस्तीफा ना देने पर होगी कार्रवाई

न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक सरकारी सूत्रों ने कहा कि यदि जस्टिस यशवंत वर्मा स्वयं इस्तीफा नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ मानसून सत्र के दौरान संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है. संसद का मानसून सत्र जुलाई के दूसरे हफ्ते में शुरू होने की संभावना है.

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क्या है पूरा मामला?

दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा पर आरोप लगे हैं कि नई दिल्ली स्थित उनके आधिकारिक निवास से भारी मात्रा में नकदी मिली थी. 14 मार्च को उनके निवास के एक स्टोर रूम में आग लगी थी, जहां पर कथित तौर पर उनके घर से बड़ी मात्रा में कैश मिला था.

हालांकि, फायर ब्रिगेड ने पहले कहा कि कोई कैश नहीं मिला. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक वीडियो सार्वजनिक किया था, जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि बोरे में जले हुए नोट हैं.