5% टैक्स में फिट होंगे कपड़े, खाना और सपनों का आशियाना…मोदी सरकार की बड़ी तैयारी, अबकी दिवाली खुशियों वाली!

GST Reforms 2025: इस बार की दिवाली आपके लिए और भी खास होने वाली है. केंद्र सरकार जीएसटी (Goods and Services Tax) में बड़े सुधार की तैयारी में है, जिससे आपकी जेब पर बोझ कम होगा और खरीदारी का मजा दोगुना हो जाएगा. पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से ऐलान किया था कि जीएसटी की दरों को और सरल किया जाएगा, और अब खबर है कि सरकार 5% और 18% के दो मुख्य टैक्स स्लैब लाने की योजना बना रही है. यानी, मिठाइयों से लेकर कपड़ों और सीमेंट तक, कई चीजें सस्ती हो सकती हैं.

क्या-क्या होगा सस्ता?

सूत्रों के हवाले से पता चला है कि सरकार खाने-पीने की चीजों, कपड़ों और कुछ जरूरी सेवाओं को 5% के टैक्स स्लैब में लाने पर विचार कर रही है. अभी ब्रांडेड मिठाइयों और पैकेज्ड फूड आइटम्स पर 18% जीएसटी लगता है, लेकिन जल्द ही ये 5% के दायरे में आ सकते हैं. कपड़ों की बात करें तो 1000 रुपये से कम कीमत वाले कपड़ों पर अभी 5% और उससे ज्यादा कीमत वालों पर 12% टैक्स लगता है. नई व्यवस्था में ज्यादातर कपड़े 5% के स्लैब में आ सकते हैं.

सबसे बड़ी राहत निर्माण क्षेत्र को मिल सकती है. सीमेंट पर अभी 28% जीएसटी है, जिसे घटाकर 18% करने की बात चल रही है. इससे घर बनाने का खर्च कम हो सकता है. इतना ही नहीं, छोटे सैलून तो पहले से ही जीएसटी से मुक्त हैं, लेकिन अब बड़े सैलून और ब्यूटी पार्लर की सेवाओं पर भी टैक्स 18% से कम हो सकता है. यानी, अब स्टाइलिश हेयरकट और मेकअप सस्ते में करवाए जा सकेंगे.

बीमा और कारों पर भी राहत की उम्मीद

खबरों के मुताबिक, टर्म इंश्योरेंस और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर जीएसटी पूरी तरह खत्म हो सकता है. इससे बीमा लेना और आसान हो जाएगा. हालांकि, कारों के मामले में थोड़ा मिश्रित असर दिखेगा. 4 मीटर तक की छोटी कारों पर 18% टैक्स बना रह सकता है, जबकि बड़ी गाड़ियों पर 40% टैक्स का प्रस्ताव है.

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कब होगा ये सब लागू?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक 3 और 4 सितंबर 2025 को होने वाली है. इस बैठक में इन सभी प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है. सरकार का लक्ष्य है कि दशहरा और दिवाली से पहले ये नई दरें लागू हो जाएं. इस साल दिवाली 21 अक्टूबर को है, और अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ, तो ये त्योहार आपके लिए सस्ती खरीदारी का तोहफा लेकर आएगा.

राजस्व पर कितना असर?

जीएसटी में इतने बड़े बदलाव से केंद्र और राज्य सरकारों की आय पर असर पड़ना तय है. जीएसटी सचिवालय की फिटमेंट कमेटी के मुताबिक, टैक्स दरें कम करने से करीब 40,000 करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान हो सकता है. लेकिन सरकार का मानना है कि इससे आम लोगों को राहत मिलेगी और बाजार में खरीदारी बढ़ेगी, जिससे अर्थव्यवस्था को नया बूस्ट मिलेगा.

पीएम मोदी का वादा

लाल किले से अपने भाषण में पीएम मोदी ने कहा था, “हम अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार लाएंगे, ताकि आम आदमी पर टैक्स का बोझ कम हो.” अब ये सुधार न सिर्फ आपकी जेब को राहत देंगे, बल्कि त्योहारी सीजन को और रंगीन बनाएंगे.