Ladli Behna Yojana: इस जिले में कट गए 10 हजार लाडली बहनों के नाम, नहीं मिलेगा योजना का लाभ, आप भी न करें ये गलती

Ladli Behna Yojana: राजगढ़ जिले में लाडली बहना योजना का लाभ उठाने वाली महिलाओं की संख्या 2.96 लाख है. इनमें कई महिलाएं हैं जो पात्र होने के बावजूद योजना का लाभ नहीं उठा पा रही हैं. 1300 ऐसी महिलाएं हैं जिनके नाम E-KYC के दौरान भूलवश गलत ओटीपी डालने से हुआ है
Ladli Behna Yojana

लाड़ली बहना योजना

Ladli Behna Yojana: लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी स्कीम है. इस योजना की लाभार्थी महिलाओं को हर महीने मिलने वाली 1250 रुपये की राशि का बेसब्री से इंतजार होता है. इस बार प्रदेश की कुछ महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिलेगा, यानी सितंबर के महीने में उनके खातों में योजना की राशि ट्रांसफर नहीं की जाएगी.

10 हजार महिलाओं के नाम हटाए गए

दरअसल, मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले की 10 हजार महिलाओं के नाम लाडली बहना पोर्टल से हटा दिए गए हैं. जिले की 1300 से अधिक महिलाओं के नाम भूलवश गलत ओटीपी एंटर करने की वजह से काट दिए गए हैं. इस मामले में विभाग का कहना है कि 10 हजार ऐसे नामों को हटाया गया है कि जिनकी आयु 60 साल से अधिक हो चुकी है.

राजगढ़ में 2.96 लाख लाभार्थी महिलाएं

राजगढ़ जिले में लाडली बहना योजना का लाभ उठाने वाली महिलाओं की संख्या 2.96 लाख है. इनमें कई महिलाएं हैं जो पात्र होने के बावजूद योजना का लाभ नहीं उठा पा रही हैं. 1300 ऐसी महिलाएं हैं जिनके नाम E-KYC के दौरान भूलवश गलत ओटीपी डालने से हुआ है. इनमें नरसिंहगढ़ से सबसे अधिक नाम हैं.

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश

लाडली बहना योजना के तहत छूटे हुए और काटे गए नामों को फिर से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं. वर्तमान में नाम जोड़ने के लिए कोई प्रक्रिया प्रशासन की ओर से शुरू नहीं की गई है. नरसिंहगढ़ के भोपालपुरा, हनापुरा, रसीदखेड़ी, बरखेड़ी, चैनपुरा खुर्द, भानपुरा और मल्लिया समेत अन्य गांवों की लाडली बहना शामिल है.

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जल्द जारी होगी योजना की 28वीं किस्त

सितंबर महीने में लाडली बहना योजना की 28वीं किस्त जारी की जाएगी. प्रदेश की 1.27 करोड़ महिलाओं के खाते में 1250 रुपये की राशि ट्रांसफर की जाएगी. जल्द ही ये राशि 1500 रुपये होने वाली है. सीएम ने ऐलान किया है कि दीवाली के बाद भाई दूज से लाडली बहना योजना की राशि 1500 रुपये की जाएगी. इसके साथ ही धीरे-धीरे इस राशि को पांच साल के भीतर तीन हजार रुपये किया जाएगा.

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