MP News: सीएम मोहन यादव ने 12वीं के टॉपर्स को दी सौगात, 7832 मेधावी छात्रों को स्कूटी वितरित की, बोले- नौकरी देने वाले बनिए
सीएम मोहन यादव ने 12वीं क्लास के 5,832 मेधावी छात्रों को स्कूटी वितरित की
MP News: सीएम मोहन यादव ने गुरुवार को 12वीं क्लास के 7,832 मेधावी छात्र-छात्राओं को स्कूटी वितरित की. भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेशन सेंटर में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया. मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 10 प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं को प्रतीकात्मक रूप से स्कूटी की चाबी प्रदान की. छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि स्टूडेंट्स को अब और ऊंचाई मिलेगी. एमपी आदिकाल से अपनी प्रतिभाओं से पहचाना जा रहा है.
‘नवाचार के लिए लोग भारत की ओर देख रहे’
मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत के लोगों ने हर चुनौती को स्वीकार किया है. ये भारत का सबसे अच्छा समय है. बदलते दौर में भारत बहुत तेजी से बदल रहा है. नवाचार के लिए लोग भारत की ओर देख रहे हैं. पीएम मोदी जहां नहीं होते, वहां मंच अधूरा होता है. पड़ोसी देश और हमारे दुश्मन सभी पीएम मोदी की तारीफ करते है. पीएम सभी को आगे बढ़ने का प्रोत्साहन देते है.
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल स्थित कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित कार्यक्रम में शासकीय स्कूलों के 12वीं कक्षा में टॉप करने वाले विद्यार्थियों को स्कूटी की चाबी प्रदान कर बधाई व उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं।
— Chief Minister, MP (@CMMadhyaPradesh) September 11, 2025
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‘नौकरी देने वाले बनिए’
कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा कि कांग्रेस के शासन काल में कभी कुछ भी नहीं मिला. स्कूलों की हालत बहुत बदतर थी. लैपटॉप तो छोड़ो पेन का ढक्कन भी नहीं मिलता था. टाटफट्टी पर बच्चे बैठकर पढ़ाई करते थे. उन्होंने बच्चों से कहा कि आप सभी देने वाले बनिए. एमपी सरकार लगातार औद्योगिकीकरण को लेकर अभियान चला रही है. राज्य सरकार ने अब तक 23 हजार अधिक मेधावी विद्यार्थियों को ढाई सौ करोड रुपये की लागत से स्कूटी प्रदान की हैं.
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सेनिटेशन और हाईजीन के लिए पैसे जारी
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव समग्र शिक्षा की सेनिटेशन एवं हाईजीन योजना के अंतर्गत वर्ष 2025 में कक्षा 7वीं से 12वीं की 20 लाख 37 हजार 439 बालिकाओं को लगभग 61 करोड़ रुपये डीबीटी द्वारा बालिकाओं के बैंक खाते में अंतरित की. इस योजना के तहत शासकीय विद्यालयों की कक्षा सातवीं से 12वीं तक अध्ययनरत बालिकाओं को स्वास्थ्य स्वच्छता के लिये 300 रुपये की राशि प्रतिवर्ष प्रदान की जाती है.