8th Pay Commission: क्या 69 लाख पेंशनर्स को नहीं मिलेगा आठवें वेतन आयोग का लाभ? जानें क्या है मामला

8th Pay Commission: केंद्र सरकार ने मंगलवार (10 नवंबर) को आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की संदर्भ शर्तों को मंजूरी दे दी है. इसके बाद केंद्र के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए वेतन और पेंशन के लिए सेवा शर्तों का रास्ता साफ हो गया है. उम्मीद है कि वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू कर दिया जाएगा. इन सबके बीच पेंशनर्स को लेकर बड़ा मामला सामने आया है. सरकार द्वारा जारी संदर्भ शर्तों से लगभग 69 लाख पेंशनर्स को बाहर रखा गया है.

‘टर्म ऑफ रेफ्रेंस’ का क्लॉज हटाया

आठवें वेतन आयोग के लिए जारी संदर्भ शर्तों से केंद्र सरकार ने 69 लाख पेंशनर्स को बाहर रखा गया है. सरकार के इस कदम से ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन (AIDEF) नाराज है. फेडरेशन ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन को पत्र लिखकर इस फैसले में सुधार करने की मांग की है. फेडरेशन ने आरोप लगाते हुए कहा है कि सातवें वेतन आयोग में पेंशन संशोधन का प्रावधान शामिल था लेकिन आठवें वेतन आयोग में नहीं है.

फेडरेशन ने कहा कि आठवें वेतन आयोग से टर्म ऑफ रेफ्रेंस (Terms Of Reference) से ये क्लॉज पूरी तरह हटा दिया गया है. इसके साथ ही ये आशंका जताई जा रही है कि रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन में बढ़ोतरी रुक सकती है.

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फेडरेशन ने केंद्र सरकार से लगाई गुहार

ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन (AIDEF) से वेतन आयोग में बदलाव की गुहार लगाई है. सरकार के सामने फेडरेशन ने चार प्रमुख मांग रखी हैं.

1. पेंशनर्स और उनके परिवार को 8वें वेतन आयोग में शामिल किया जाए.
2. पेंशन संरचना की प्रभावी तारीख 1 जनवरी 2026 से तय की जाए.
3. कम्यूटेड पेंशन (जिसका हिस्सा अग्रिम रूप से लिया जाता है) को 11 साल बाद बहाल किया जाए. ये आमतौर पर 15 साल में बाद होता है.
4. हर पांच साल में पेंशन में 5 फीसदी की बढ़ोतरी की जाए. (इस बात का सुझाव संसद की स्थायी समिति ने दिया था)