इंडिगो के ऑपरेशनल फेल्योर का मामला गंभीर, सरकार ने शुरू की जांच, संसदीय समिति करेगी तलब

Indigo Investigation News: इंडिगो एयरलाइंस ने बड़े पैमाने पर अपनी उड़ानों को रद्द कर दिया है. जिसके बाद आम आदमी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा. लगातार रद्द हो रही उड़ानों को लेकर परिवहन, पर्यटन और नागरिक उड्डयन से जु़ड़ी संसदीय स्थायी समिति ने इंडिगो समेत अन्य एयरलाइंस, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) और नागरिक उड्डयन मंत्रायल के अधिकारियों को तलब करने का फैसला किया है. इस दौरान पूरे घटनाक्रम पर सभी पक्षों से जवाब मांगे जाएंगे. भविष्य में दोबारा ऐसी स्थिति न बनें, इसके लिए भी ठोस कदम उठाए जा सकते हैं.

इंडिगो एयरलाइंस की वजह से यात्रियों को हो रही परेशानियों को देखते हुए परिवहन, पर्यटन और नागरिक उड्डयन पर बनी संसदीय समिति ने कड़ा रुख अपनाने का फैसला किया है. क्योंकि फ्लाइट कैंसिलेशन से बड़ी संख्या में आम आदमियों के साथ ही सांसदों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा है. इसमें कई संसदीय सदस्य भी शामिल रहे. जिसके बाद से इस मुद्दे को गंभीरता से लिया गया. कई सांसदों ने तो प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर जांच करने के लिए समिति गठन करने की मांग की है. संसदीय समिति की बैठक में यह सवाल प्रमुखता से उठाया जाएगा कि आखिर अचानक से इतना किराया क्यों बढ़ाया गया.

DGCA ने बताया घोर लापरवाही

इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स और अकाउंटेबल मैनेजर एसिड्रो पोर्केरस को उड्डयन नियामक DGCA ने 24 घंटे के अंदर जवाब देने के लिए शो-कॉज नोटिस जारी किया है. DGCA ने इस ऑपरेशनल फेल्योर को लेकर कहा कि ओवरसाइ, प्लानिंग और रिसोर्स मैनेजमेंट में गभीर चूक हुई है. इसकी मुख्य वजह FDTL नियमों को लागू करने के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं न होना. इतना ही नहीं DGCA ने Aircraft Rules, 1937 और इससे संबंधित नियमों का उल्लंघन बताया है. इसके अलावा DGCA ने यात्रियों की सुविधाओं पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है. जिसमें बताया कि इंडिगो की ओर से यात्रियों को अनिवार्य जानकारी, भोजन और उनके ठहरने समेत कई अन्य सुविधाएं नहीं दी गईं, जो नियमों के खिलाफ है. वहीं, इंडिगो ने अपना एक ऑफिशियल बयान जारी किया, जिसमें कहा कि नेटवर्क को रीबूट करने के लिए फ्लाइट रद्द की गई हैं.

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4 सदस्यी हाई लेवल कमेटी करेगी जांच

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने जल्द जांच कर रिपोर्ट के लिए 4 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी बनाने के निर्देश दिए हैं. इस कमेटी को पहले ही 15 दिनों के अंदर रिपोर्ट सौंपने की जिम्मेदारी दी गई थी. जांच में सभी जिम्मेदारी की पहचान और मूल कारण का पता लगाया जाएगा. वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक, जांच समिति जो रिपोर्ट पेश करेगी, उसके आधार पर Indigo और उसके अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. मंत्रालय ने इंडिगो को निर्देश दिया है कि सभी रद्द और डिले फ्लाइट्स का पैसा रिफंड करे और यात्रियों का अलग हुआ सामान 48 घंटे के भीतर पहुंचाए.