I-PAC दफ्तर पर रेड मामले में कोलकाता HC में हो रही सुनवाई टली, भीड़ बढ़ने से मच गई थी अफरा-तफरी

Bengal News: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले ही घमासान मचा हुआ है. गुरुवार को कोलकाता में पॉलिटिकल कंसल्टेंसी और इलेक्शन मैनेजमेंट कंपनी I-PAC के दफ्तर में ईडी ने छापा मारा तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी मौके पर पहुंच गईं. हालांकि बाद में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज ली. मामला कोर्ट में पहुंचा तो TMC और ED से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान भारी भीड़ की वजह से अफरा-तफरी मच गई, जिसकी वजह से कोर्ट को 14 जनवरी तक सुनवाई टालनी पड़ी. फिलहाल, मौके पर भारी भीड़ जमा है.

हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस शुभ्रा घोष के केस से जुड़े लोगों को छोड़कर बाकी सभी लोगों से बाहर जाने की अपील की गई लेकिन इसके बावजूद भी कोर्टरूम वकीलों से खचाखच भरा रहा. जब भीड़ ज्यादा बढ़ती ही चली गई तो जज ने हंगामे वाली स्थिति का हवाला देते हुए बिना सुनवाई किए ही कोर्टरूम छोड़ दिया. इस दौरान 14 जनवरी तक के लिए सुनवाई टाल दी गई.

Calcutta High Court adjourns hearing on petitions filed in connection with ED raids at I-PAC office in Kolkata to 14th January.

— ANI (@ANI) January 9, 2026

सांसद महुआ मोइत्रा ने ED पर लगाए गंभीर आरोप

ED की कार्रवाई को लेकर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा, “यह हमारी संपत्ति है जहां ईडी ने लूटपाट करने के लिए घुसपैठ की. हमारा सारा चुनावी डेटा आई-पीएसी कार्यालय में है. चुनाव से ठीक पहले, वे हमारी जानकारी में छेड़छाड़ करने आए थे. अगर कोई आपके घर में लूटपाट करने आता है, तो आपको अपनी संपत्ति की रक्षा करने का पूरा अधिकार है. हमें अपनी संपत्ति की रक्षा करने का पूरा अधिकार है, अन्यथा ईडी इसे ले जाकर भाजपा को दे देगी.”

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TMC ने कार्रवाई को बताया गैर-कानूनी

TMC ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान ED की कार्रवाई को गैर-कानूनी बताया और पार्टी के सभी गोपनीय दस्तावेज तुरंत वापस करने के लिए निर्देश देने की मांग की है. जबकि ED ने कोर्ट में याचिका दायर कर दावा किया कि ये छापे ‘बंगाल कोयला खनन’ घोटाले से जुड़े मामलों में किया गया था. जिसमें ममता बनर्जी आधिकारिक जांच में ‘बाधा डालने’ पहुंची थीं. प्रवर्तन निदेशालय (ED) की छापेमारी के खिलाफ ममता बनर्जी ने आज यानी शुक्रवार को विरोध मार्च निकाल रही हैं. जिसमें हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए हैं.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईडी ने इस मामले में अर्जेंट सुनवाई के लिए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से संपर्क किया है. चीफ जस्टिस ने इसके लिए ईडी के अधिकारियों से अनुरोध किया है कि वे ई-मेल भेजें. इसके साथ ही कोर्ट ने आश्वस्त किया है कि वह इस मामले पर विचार कर सकते हैं.