PM मोदी की अपील के बाद साय सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी अफसरों की विदेश यात्रा पर रोक

CG News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद साय सरकार ने बड़ा फैसला किया है. वित्त विभाग की ओर से आदेश जारी किया गया है कि जिसमें अफसरों की विदेश यात्रा पर रोक लगा दी गई है. अब अधिकारियों को विदेश जाने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से पूर्व अनुमति लेनी होगी. वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी.

कारकेड में वाहनों का सीमित इस्तेमाल: आदेश में साफ किया गया है कि मुख्यमंत्री, मंत्री, निगम-मंडल और विभिन्न आयोग के पदाधिकारियों के कारकेड वाहनों में जरूरी वाहनों का उपयोग किया जाए.

आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी की मंशानुरूप वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा खर्च कम करने संबंधी मितव्ययिता आदेश जारी किया गया है।@narendramodi @vishnudsai pic.twitter.com/VmD9T4IbKn

— OP Choudhary (@OPChoudhary_Ind) May 16, 2026

इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा: राज्य में सभी शासकीय वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तित करने की कार्रवाई की जाए.

वाहनों का कम से कम उपयोग: इसके साथ ही आदेश में कहा गया है कि शासकीय वाहनों का कम से कम इस्तेमाल किया जाए. पेट्रोल-डीजल बचाने पर जोर दिया गया. आने-जाने के लिए कार पूलिंग की बात कही गई.

विदेश यात्रा पर रोक: अफसरों की विदेश यात्रा पर पूरी तरह रोक लगा दिया गया है. किसी विशेष परिस्थिति में सीएम विष्णुदेव साय की अनुमति लेकर ही अफसर विदेश यात्रा पर जा सकेंगे.

वर्चुअल और ऑनलाइन बैठक: आदेश में साफ किया गया है कि कोशिश की जाए कि महीने में एक बार ही भौतिक तौर पर बैठक हो. इसकी जगहों पर वर्चुअल और ऑनलाइन बैठकें आयोजित की जाएं. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठकें की जाएं.

ऑफिस में ऊर्जा की बचत: सरकारी दफ्तरों में ऊर्जा की खपत कम करने के लिए प्रयास किए जाने पर जोर दिया गया है. आदेश में कहा गया है कि ऑफिस टाइमिंग के बाद सभी विद्युत उपकरणों जैसे लाइट, पंखे, एसी, कम्प्यूटर आदि बंद कर दिए जाएं.

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हार्ड कॉपी की जगह सॉफ्ट कॉपी पर ध्यान: आदेश में कहा गया है कि प्रिंटेड और बुकलेट के स्थान पर ई-फाइलों पर ध्यान दिया जाए.

IGOT कर्मयोगी पोर्टल और प्रशिक्षण भौतिक प्रशिक्षण: कार्यक्रम संचालित करने के स्थान पर IGOT कर्मयोगी पोर्टल का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए. सभी विभाग अपने विशिष्ट प्रशिक्षण कोर्सेस को इस पोर्टल पर अपडेट करें ताकि भौतिक प्रशिक्षण की आवश्यकता न्यूनतम हो सके.

ये आदेश 30 सितंबर 2026 तक लागू रहेंगे. इन्हें कड़ाई से पालन की बात कही गई है.

पीएम की चार की अपील

पश्चिमी एशिया संकट की वजह से भारत पर पड़ने वाले प्रभावों को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने 10 मई को हैदराबाद में आयोजित एक रैली में देश से चार अपील की थी.

पहली अपील – पेट्रोल-डीजल की बचल करें. अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल करें. कहीं आने-जाने के लिए कार पूलिंग करें.

दूसरी अपील- कम से कम एक साल तक गोल्ड ना खरीदने की गुजारिश की.

तीसरी अपील – राययनिक खाद की जगह देसी खाद का इस्तेमाल करें.

चौथी अपील – गैर जरूरी यात्रा टालने की अपील. विदेश यात्रा पर ना जाने के लिए कहा था.