CM मोहन यादव का बड़वानी में बड़ा एक्शन, तहसीलदार, जनपद पंचायत CEO समेत 7 अधिकारी-कर्मचारियों पर गिरी गाज

CM Mohan Yadav Action: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार (14 अगस्त 2026) को बड़वानी जिले में जन विश्वास अभियान के तहत आम लोगों से संवाद किया. इसके साथ ही तीन शिकायतों की समीक्षा की. इनमें बड़े पैमाने पर अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही सामने आई हैं. सीएम ने इस मामले में अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए थे. इसके बाद तत्कालीन तहसीलदार आशा परमार समेत 7 अफसरों और कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है.

क्या है पूरा मामला?

बड़वानी जिले के राजनगर तहसील में रहने वाले अजय नाम के शिकायतकर्ता ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के पंजीयन और राशि के भुगतान के संबंधित शिकायत की थी. इस मामले में लापरवाही और विलंब सामने आने के बाद तत्कालीन तहसीलदार आशा परमार को निलंबित कर दिया गया है. वे वर्तमान में धार जिले की डिप्टी कलेक्टर हैं. इसके साथ ही दो पटवारियों मांगीलाल नरगावे और ललित बोरसे को भी सस्पेंड कर दिया गया है.

इन मामलों में कार्रवाई की गई

दो अन्य शिकायतों के मामलों के संबंध में भी कार्रवाई की गई है. राजनगर तहसील के शिकायतकर्ता रुपेश शर्मा ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी क्षेत्र) के संबंध में शिकायत की थी. इस मामले में अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है. नगर पालिका के CMO स्तर के दो अधिकारियों मायाराम सोलंकी और जगदीश धांगड़ को सस्पेंड कर दिया गया है. इसके साथ ही राजपुर सहायक यंत्री राज डाबर को निलंबित किया गया है. वहीं, नगरीय प्रशासन (इंदौर), संयुक्त संचालक एस. के. सिन्हा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है.

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बड़वानी जिले के ही पानसेमल ब्लॉक के शिकायतकर्ता हरि निमवा ठाकुर और जूना बाई ने मध्य प्रदेश असंगठित शहरी/ग्रामीण कर्मकार मण्डल संबल योजना के तहत अंत्येष्टि एवं अनुग्रह सहायता राशि के भुगतान के संबंध में आवेदन दिया था. हितग्राही को समय पर राशि नहीं मिली थी. हितग्राही को सहायता राशि न मिलने एवं शासकीय कार्य में लापरवाही हेतु पानसेमल जनपद पंचायत के तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) सौरभ सिंह राठौर (वर्तमान में जिला संयोजक जनजातीय कार्य विभाग, मुरैना) को निलंबित करने के निर्देश जारी किए गए हैं.