Madhya Pradesh: वार्षिक बजट वर्ष 2024-25 की तैयारी में राज्य सरकार, वित्त मंत्रालय ने सभी विभागों के उप सचिवों की बुलाई बैठक

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश सरकार ने वार्षिक बजट वर्ष 2024-25 को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. अभी सभी विभागों के उप सचिवों की बैठक वित्त विभाग ने बुलाई है. इसके बाद विभागों के सचिव व प्रमुख सचिव स्तर पर बैठकें होंगी. इसके बाद बजट को अंतिम रूप दे दिया जाएगा. मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र संभवतः जुलाई में बुलाया जाएगा. इसमें वर्ष 2024-25 के लिए 3 लाख 48 हजार 986 करोड़ रुपये का वार्षिक बजट पारित कर दिया जाएगा. इस बार मध्य प्रदेश के बजट में विकसित भारत 2047 को विस्तृत स्वरूप होगा.

केंद्र सरकार ने भी वर्ष 2047 को दृष्टिगत रखते हुए बजट तैयार करने व उसी तरह से प्रावधान करने का दिशा निर्देश जारी किया था. इसी आधार पर बजट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है. मप्र का वर्ष 2024-25 का बजट लगभग 3 लाख 48 हजार 986 करोड़ रुपए का होगा. इसके पहले फरवरी 2024 में राज्य सरकार ने 1.45 लाख करोड़ रुपए का अंतरिम बजट पेश किया था, जो अप्रैल से जुलाई 2024 तक की अवधि के खर्चों को पूरा करेगा.

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अंतरिम बजट में नई योजना और टैक्स की घोषणा नहीं

अंतरिम बजट में किसी नई योजना या टैक्स की घोषणा नहीं की गई थी. इसमें स्कूल शिक्षा, कृषि विकास, महिला और बाल विकास, और ग्रामीण विकास जैसी विभिन्न मौजूदा योजनाओं के लिए धनराशि का प्रावधान किया गया था. मसलन, स्कूल शिक्षा विभाग के लिए 11,674 करोड़ रुपए, किसान कल्याण और कृषि विकास के लिए 9,588 करोड़ रुपए और महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए 9,360 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे.

सबसे अधिक बजट ‘लाड़ली बहना’ के लिए

प्रदेश में सबसे अधिक बजट संभवतः महिला व बाल विकास विभाग का होगा. इसमें भी सबसे अधिक राशि महज एक योजना ‘लाड़ली बहना’ के लिए प्रावधान किया जाएगा. चूंकि हर महीने इस योजना में करीब 1800 करोड़ रुपए की राशि लाड़ली बहनों के बैंक खातों में सीधे दी जा रही है. इस तरह से लाड़ली बहना का वार्षिक बजट करीब 20 हजार करोड़ रुपए का होगा. बजट की घोषणा जुलाई 2024 में की जाएगी, जिसमें और अधिक विस्तृत योजनाओं और परियोजनाओं का समावेश होगा. मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लिए चार महीने के लिए 6,300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था. इसी तरह पार्वती- कालीसिंध-चंबल नदी जोड़ों परियोजना के लिए 3,500 करोड़ रुपए का प्रावधान भी बजट में किया जा सकता है.

बैठक में वित्तीय स्थिति का होगा आंकलन

राज्य की वित्तीय स्थिति को स्थिर बनाए रखने के लिए फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट को नियंत्रित करने की कोशिश की जाएगी. वर्ष 2023-24 में फिस्कल डेफिसिट राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 2.4% था, जो 2047 तक नियंत्रित रहने की उम्मीद है.प्रदेश का बजट का वित्तीय स्थिति के आंकलन के आधार पर तैयार करने की रूपरेखा बनाई जा रही है.

विकासात्मक प्राथमिकताओं पर फोकस

मप्र के बजट 2047 का प्रारूप राज्य की बढ़ती वित्तीय आवश्यकताओं और विकासात्मक प्राथमिकताओं में रखकर तैयार किया जाएगा. अगले कुछ दशकों में राज्य की आर्थिक स्थिति, जनसंख्या वृद्धि और तकनीकी प्रगति बजट निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाएंगे. वित्त विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, इस बार का बजट राजस्व और व्यय 2047 तक, राज्य का बजट राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय के बीच संतुलन बनाए रखने पर केंद्रित होगा. राजस्व व्यय में मुख्य रूप से वेतन, पेंशन, और ब्याज भुगतान शामिल होंगे. यह व्यय 2023-24 में 2,25,297 करोड़ रुपए था, जो आगे बढ़ने की संभावना है.