Chhattisgarh: प्रदेश के नगरीय निकायों में बिजली बिल जमा करने के नाम पर हुई गड़बड़ी, करोड़ों का मामला आया सामने

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में जिस तरह से बिजली बिल जमा करने के नाम पर पैसों की बर्बादी हो रही है, वह हैरान करने वाली है. लोकल फंड ऑडिट की रिपोर्ट बताती है जिले के पांच नगरीय निकाय में बिजली बिल जमा करने के नाम पर पैसों का खूब बंदरबाट किया गया है.
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Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में जिस तरह से बिजली बिल जमा करने के नाम पर पैसों की बर्बादी हो रही है, वह हैरान करने वाली है. लोकल फंड ऑडिट की रिपोर्ट बताती है जिले के पांच नगरीय निकाय में बिजली बिल जमा करने के नाम पर पैसों का खूब बंदरबाट किया गया है. नगर निगम बिलासपुर, नगरी निकाय जांजगीर,नगर पालिका परिषद मुंगेली के अलावा नगर पंचायत आभार बलौदा और अन्य जगह भी यह गड़बड़ी उजागर हुई है. आंकड़े बताते हैं कि बिजली का बिल तो एक करोड रुपए आया है, लेकिन सर चार्ज के तौर पर पिछले चार से पांच सालों में 4 से 5 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं. यानी बिजली बिल एक करोड़ और अधिकार 5 करोड़ का. इस तरह के कारनामे छत्तीसगढ़ के कहीं और नगरी निकाय और नगर पंचायत में हुए हैं, जो ऑडिट रिपोर्ट में सामने आ गई है. इसके बावजूद बिलासपुर जिले के तमाम लोगों को विद्युत व्यवस्था ठीक तरह से नहीं मिल रही है. न सिर्फ बिजली विभाग बल्कि नगर निगम की व्यवस्था भी बिजली के नाम पर पूरी तरह चौपट है.

आलम यह है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को बिजली विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर उन्हें चेतावनी देनी पड़ रही है कि आने वाले समय में यदि यह व्यवस्था नहीं सुधरी तो कार्यवाही होगी यही कारण है कि बिलासपुर के विधायक अमर अग्रवाल ने बिजली विभाग के तमाम अधिकारियों की बैठक ली है और उन्हें व्यवस्थानहीं सुधारने पर कारवाई की चेतावनी दी है.

जानिए नगर निगम का कितना बिल और अधिभार जमा हुआ

नगर निगम बिलासपुर के अलावा मुंगेली जांजगीर और अन्य स्थानों पर पिछले 4 साल यानी साल 2015-16 से साल 2019-20 तक 1 करोड़ से अधिक का बिल जमाकिया गया है, और अधिकार राशि 5 करोड़ रुपए से ऊपर है. बिलासपुर नगर निगम ने चार साल में 72 लाख जमा किया है. मुंगेली ने 70 लाख रुपए विद्युत बिल जमा किया है. बलौदा आधार और गौरेला में 6, 6 और 8 लख रुपए बिजली बिल जमा किया गया है, लेकिन जब उनके अधिकार राशि को देखें तो सामने आता है कि यह बिल से ज्यादा है कुल मिला करके इसका बड़ा कारण है, नगरी निकायों का विद्युत विभाग को समय पर बिजली बिल जमा नहीं करना और यही वजह है कि यह सरकार के तौर पर शासन को बिजलीविभाग को ज्यादा पैसा जमा करना पड़ रहा है जो करोड़ो में है.

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सड़कों पर प्रकाश व्यवस्था, फेल घरों में 6 घंटे बिजली गुल

बिलासपुर में बिजली की व्यवस्था खराब हो चुकी है लोगों के घरों में 6-6 घंटे बिजली गुल हो रहे हैं, तो सड़कों पर नगर निगम स्ट्रीट लाइट और बाकी चीजों को भी मेंटेन नहीं कर पा रहा है कई बार तो बिजली विभाग में पैसा नहीं जमा करने पर स्ट्रीट लाइट की लाइन भी काट दी है और यही वजह है कि बिलासपुर में सरकंडा के अलावा व्यापार विहार ओम नगर जरहा भाटा और ऐसे क्षेत्र की जहां सघन आबादी है.यही कारण है की जनप्रतिनिधियों को अब इस मामले में दखल देना पड़ रहा है.

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