मानसून सत्र में सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष, इन मुद्दों पर हंगामे के आसार
संसद की तस्वीर
Monsoon Session: संसद का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है. यह 22 जुलाई से लेकर 12 अगस्त तक चलेगा. इस दौरान आपदा प्रबंधन कानून में संशोधन करने वाले विधेयक सहित छह नए विधेयक पेश किए जाएंगे. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को केंद्रीय बजट पेश करेंगी. वित्त विधेयक के अलावा, सरकार ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में व्यापार करने में आसानी के लिए सक्षम प्रावधान प्रदान करने के लिए विमान अधिनियम 1934 को बदलने के लिए भारतीय वायुयान विधेयक, 2024 को भी सूचीबद्ध किया है.
विधेयकों की सूची 18 जुलाई की शाम को लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी संसद बुलेटिन में प्रकाशित की गई थी. सत्र के दौरान पेश किए जाने और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध अन्य विधेयकों में स्वतंत्रता-पूर्व युग के कानून को बदलने के लिए बॉयलर विधेयक, कॉफी (संवर्धन और विकास) विधेयक और रबर (संवर्धन और विकास) विधेयक शामिल हैं. यहां छह विधेयकों की सूची दी गई है:
फाइनेंस बिल…
डिजास्टर मैनेजमेंट…
बॉयलर्स बिल…
भारतीय वायुयान विधेयक…
कॉफी प्रमोशन एंड डेवलपमेंट बिल…
रबर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट बिल…
इस बीच, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसदीय एजेंडा तय करने वाली कार्य मंत्रणा समिति (बीएसी) का भी गठन किया. स्पीकर की अध्यक्षता वाली समिति में सुदीप बंद्योपाध्याय (टीएमसी), पी पी चौधरी (भाजपा), लवू कृष्ण देवरायलु (टीडीपी), निशिकांत दुबे (भाजपा), गौरव गोगोई (कांग्रेस), संजय जायसवाल (भाजपा), दिलेश्वर कामत (जेडीयू), भर्तृहरि महताब (भाजपा), दयानिधि मारन (डीएमके), बैजयंत पांडा (भाजपा), अरविंद सावंत (शिवसेना-यूबीटी), कोडिकुन्निल सुरेश (कांग्रेस), अनुराग ठाकुर (भाजपा) और लालजी वर्मा (सपा) सदस्य हैं.
NEET परीक्षा विवाद से बेरोजगारी तक…
विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक असामनता, NEET परीक्षा विवाद, मणिपुर हिंसा और आए दिन हो रहे रेल हादसों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है. मणिपुर मुद्दे पर संसद में पहले भी खूब हंगामा हुआ है. इसी महीने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मणिपुर का दौरा किया था. इसके बाद उन्होंने कहा था कि वे इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे. सत्र में ये तमाम मुद्दे सरकार के लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं.
जम्मू-कश्मीर में आतंकी हमलों पर भी हंगामे के आसार
केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर से धारा 370 को हटाने के बाद आतंकी हमलों में कमी आने का दावा करती है. हालांकि, पिछले कुछ महीनों में जम्मू में आतंकी हमले बढ़े हैं. जब नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, उसी दिन रियासी में आतंकियों ने तीर्थयात्रियों की बस को निशाना बनाया था. 7 जुलाई से अब तक जम्मू में 4 बड़े आतंकी हमले हो चुके हैं. ऐसे में विपक्ष के लिए ये बड़ा मुद्दा होगा.
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सरकार की क्या है तैयारी?
18वीं लोकसभा के पहले सत्र में संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के रवैये को देखते हुए सरकार को इस सत्र में भी हंगामे का अंदाजा है. ऐसे में सरकार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की अलग-अलग पार्टियों को साथ लेकर विश्वास में लाने की कोशिश कर रही है.आज (21 जुलाई) को सर्वदलीय बैठक भी हुई है. माना जा रहा है कि इसमें भी सरकार सभी पार्टियों से संसद को सुचारू तरीके से चलाने की अपील कर सकती है.
