योगी सरकार ने की अधिकारियों पर नकेल कसने की तैयारी, ये काम नहीं किया तो अब खैर नहीं!

Lucknow | All officers and employees of Uttar Pradesh will have to give property details. Action being taken against those who do not give property details. This action is to control corruption. Complete information will have to be given about both movable and immovable…

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) August 21, 2024

अगस्त की सैलरी नहीं मिलेगी

योगी सरकार की ओर से जारी निर्देश में साफ-साफ कहा गया है कि 31 अगस्त तक चल-अचल संपत्तियों का ब्‍योरा नहीं देने वाले अफसरों और कर्मचारियों की अगस्‍त की सैलरी रोक दी जाएगी. इस संबंध में मुख्य सचिव मनोज सिंह ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और विभागध्यक्ष को पत्र लिखकर जानकारी दी है. जानकारी के मुताबिक, यूपी के IAS, IPS, PPS, PCS अफसरों और कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति घोषित नहीं की है. सरकार के इस आदेश और डेडलाइन तय करने से राज्य प्रशासन में खलबली मच गई है. सरकारी जानकारी के मुताबिक, राज्य के करीब 26 फीसदी अधिकारियों ने ही मानव संपदा पोर्टल पर अपनी संपत्ति की जानकारी साझा की है.

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पहली बार बनी है ऐसी व्‍यवस्‍था

योगी सरकार के आदेश को लेकर कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव एम देवराज का कहना है कि आदेश मुख्य सचिव की ओर से जारी हुआ है. इसे सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव के साथ-साथ विभागाध्यक्षों और कार्यालय अध्यक्षों को भेजा गया है.  उन्होंने कहा कि प्रदेश में करीब 18 लाख सरकारी कर्मी हैं. इसमें से करीब 26 फीसदी ने ही संपति का ब्यौरा ऑनलाइन दिया है. सरकारी सूत्रों ने कहा है कि चूंकि मानव संपदा पोर्टल पर संपत्ति का ब्‍यौरा देने की व्‍यवस्‍था पहली बार की गई है, ऐसे में सुविधा देते हुए अंतिम तारीख 31 अगस्‍त तय की गई है. अगर तय तारीख तक जानकारी नहीं दी गई तो योगी सरकार इन कर्मचारियों की सैलरी रोक देगी.