इस बार 5180 करोड़ के प्रोजेक्ट भी सैंक्शन हुए हैं. जानकारी दी गई है कि बस्तर जगदलपुर राव घाट प्रोजेक्ट जो छत्तीसगढ़ की तस्वीर बदलने वाला है, उसके लिए भी रेलवे विशेष फोकस कर रहा है.

CG News: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने जाली नोट से जुड़े मामलों में क्षेत्राधिकार को लेकर एक अहम कानूनी स्थिति स्पष्ट कर दी है. हाई कोर्ट ने कहा है कि ऐसे अपराध चाहे 2019 के एनआईए संशोधन अधिनियम से पहले के हों, उनका विचारण केवल एनआईए के विशेष न्यायालय में ही होगा.

CG News: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने वैवाहिक विवाद से जुड़े मामलों में एक अहम फैसला सुनाते हुए पत्नी की सुविधा और परिस्थितियों को प्राथमिकता दी है. मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की एकलपीठ ने टीपीसीआर एवं टीपीसी में सुनवाई करते हुए दुर्ग में लंबित तीनों मामलों को कोंडागांव जिला स्थानांतरित करने के आदेश दिए हैं.

CG High Court: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने पेंडिंग जनहित याचिकाओं पर सुनवाई पूरी करने के लिए शनिवार के एक अवकाश को समायोजित कर दिया है. ऐसे में छुट्टी होने के बाद भी हाई कोर्ट की सभी बेंचों में नियमित सुनवाई जारी रहेगी.

CG High court: याचिकाकर्ता विजय उमाकांत वाघमारे (33) , महाराष्ट्र के लातूर जिले के निवासी हैं और पेशे से एमएस ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं. उनके खिलाफ भिलाई नगर जिला दुर्ग में साल 2018 में अपराध दर्ज कराया गया था.

Bilaspur High Court: हाई कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत तथ्यों के अनुसार, सुपेला स्थित यस बैंक की शाखा में लगभग 165 करोड़ रुपये के लेन-देन का मामला सामने आया है. जांच में यह खुलासा हुआ कि अनिमेष सिंह के नाम से खोले गए एक खाते में कुल 457 बैंक खातों से लेन-देन किया गया.

Bilaspur High Court: राज्यसभा निर्वाचन को चुनौती देने वाली साल 2018 की चुनाव याचिका में एक अहम चरण पूरा हो गया है. कांग्रेस के पराजित उम्मीदवार लेखराम साहू की ओर से प्रस्तुत किए गए सभी गवाहों की गवाही बुधवार को पूरी हो गई.

CG News: बिलासपुर शहर और आसपास के इलाकों में इन दिनों चोर गिरोहों की सक्रियता ने आमजन की नींद उड़ा दी है. बीते महज 10 दिनों के भीतर सिविल लाइन, सरकंडा, सकरी, सिरगिट्टी थाना क्षेत्रों में डेढ़ दर्जन से ज्यादा चोरी की घटनाएं सामने आई हैं.

CG News: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ट्रेसर पद से पदोन्नति के अवसर समाप्त किए जाने को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पदोन्नति कर्मचारी का मूलभूत अधिकार नहीं है, लेकिन पदोन्नति के लिए विचार किया जाना उसका मूलभूत अधिकार है.

CGPSC Scam: छत्तीसगढ़ PSC भर्ती घोटाला मामले में दूसरी बार हाई कोर्ट ने पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी और उप नियंत्रक ललित गनवीर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है.