आशीष दुबे

CG Coal Levy Scam: हाई कोर्ट ने कोरबा की पूर्व व निलंबित कलेक्टर रानू साहू के रिश्तेदारों की संपत्ति अटैच करने के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने इस कार्रवाई के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है.

CG News: हाई कोर्ट ने पूर्व सेवा गणना को लेकर लंबे समय से चल रही कानूनी लड़ाई में शिक्षकों के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है.

CG News: बिलासपुर जिले के बिल्हा थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां एक युवक सड़क के बीच अचानक आग की लपटों में घिर गया. पूरी घटना पास के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसने मामले को और भी रहस्यमय बना दिया है.

CG News: फ्री ट्रेड एलपीजी योजना का विशेष शिविर सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम नहीं रहा, बल्कि सैकड़ों जरूरतमंद परिवारों के लिए “नई शुरुआत” बन गया.

CG News: राजीव गांधी आश्रय योजना में पैसा जमा करने वाले 36 रहवासियों के घरों और कब्जों को तोड़ने पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है.

CG News: बिलासपुर में 'गोल्ड फ्लैक' जैसे नामी ब्रांड की आड़ में नकली सिगरेट बेची जा रही है. जांच के दौरान जब मार्केट से सैंपल लिए गए, तो वे पूरी तरह नकली पाए गए, जिसके बाद एसएसपी रजनेश सिंह के निर्देशन में पुलिस टीम ने महाराणा प्रताप चौक स्थित नगर निगम कॉलोनी के एक गोदाम में दबिश दी.

CG News: छत्तीसगढ़ में जबरन धर्मांतरण को रोकने लिए 'छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य (संशोधन) विधेयक 2026' लागू हो गया है. वहीं इसे लेकर विवाद भी चल रहा था, जो अब हाई कोर्ट पहुंच गया है. मसीही समाज के प्रतिनिधि क्रिस्टोफर पॉल ने इस विधेयक के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की है.

CG High Court: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने मुंगेली के चर्चित पॉक्सो मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी दीपक वैष्णव को बरी कर दिया. कोर्ट ने कहा कि केवल पीड़िता के नाबालिग होने के आधार पर दोष तय नहीं किया जा सकता.

सोशल मीडिया पर एक जवान का वीडियो तेजी से वयारल हो रहा है, वायरल हो रहा है. इससे पहले भी बिलासपुर जिले में मस्तूरी में पदस्थ एक आरक्षक का वर्दी में पत्नी के साथ डांस का वीडियो सामने आया था.

CG High Court: हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि 101 दिन की देरी काफी अधिक है. दिए गए कारण सामान्य और अस्पष्ट हैं. केवल प्रशासनिक कारण पर्याप्त कारण नहीं माने जा सकते. कोर्ट ने कहा कि देरी माफी कोई अधिकार नहीं, बल्कि न्यायालय का विवेकाधिकार है.