Bilaspur: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रिश्वतखोरी के एक पुराने मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए हेड कांस्टेबल जितेंद्र साहू को दोषमुक्त कर दिया है. कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि अभियोजन पक्ष रिश्वत की मांग को संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है.

Bilaspur News: बिलासपुर कांग्रेस में कलह देखने को मिली है. पूर्व जिला अध्यक्ष ने कहा कि कई गद्दार अनुशासनहीन हैं, जिन पर डंडा चलाना जरूरी है. अब इस पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता TS सिंहदेव का बयान सामने आया है.

CG News: बिलासपुर के उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाते हुए मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को एक करोड़ से अधिक का हर्जाना देने का महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है. दरअसल, कोविड से हुई मौत के मामले में उपभोक्ता आयोग ने फैसला जारी किया है.

CG News: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने तलाक के मामले को यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि पत्नी की क्रूरता को माफ करने के बाद पति तलाक का हकदार नहीं है. जानें पूरा मामला-

Bilaspur: न्यायधानी बिलासपुर में धोखाधड़ी का एक ऐसा हैरतअंगेज मामला सामने आया है, यहां भू-माफियाओं ने न केवल नाबालिग बच्चों की करोड़ों की जमीन हड़प ली, बल्कि इसके लिए उनके जीवित पिता को ही कागजों में 'मृत' घोषित कर दिया.

CG News: इन दिनों पुलिस के शासकीय वाहनों और पेट्रोलिंग गाड़ियों पर लोहे की मजबूत जालियां लगाई जा रही हैं. इसे पुलिसकर्मियों की सुरक्षा से जोड़कर देखा जा रहा है.

CG News: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 19 साल पुराने दुष्कर्म के एक मामले में अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है. जस्टिस रजनी दुबे की एकलपीठ ने कहा कि पीड़िता का बयान विश्वसनीय नहीं है, और मेडिकल साक्ष्य भी अभियोजन के पक्ष में नहीं जाते.

CG News: बिलासपुर एयरपोर्ट से जुड़ी यात्री सुविधाओं और विस्तार के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. टर्मिनल भवन के बाहर बनने वाले कैंटीन, टॉयलेट और यात्रियों के विश्रामगृह का काम तय समय में शुरू न होने पर हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव से जवाब तलब किया है.

CG News: दुर्ग नगर निमग कमीश्नर और कर्मचारी के बीच का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है. पर्सनल डिमांड पूरी नहीं करने पर कर्मचारी को नौकरी से निकाले जाने के मामले में याचिका लगाई गई थी, जिस पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई.

CG News: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के आदेश से SECL को बड़ा झटका लगा है. जांच अधिकारी की रिपोर्ट पर सवाल उठने के मामले में सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि नियमों से बाहर दी गई सजा कानूनन अमान्य है.