CG News: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने मजदूरों को बांग्लादेशी बताकर जेल भेजने के मामले में राज्य शासन को नोटिस जारी किया है. पीड़ित 12 मजदूरों ने कार्रवाई रद्द करने और एक लाख मुआवजा देने की मांग की थी.
Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों की जर्जर हालत को लेकर सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने स्कूल में करंट से झुलसे तीसरी कक्षा के छात्र और 187 जर्जर आंगनवाड़ी भवनों पर प्रकाशित समाचारों पर संज्ञान लेते हुए संयुक्त संचालक, शिक्षा विभाग को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है.
CG News: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कोविड-19 संक्रमण के दौरान आर्थिक संकट का हवाला देकर डीपीएस बालको स्कूल में पढ़ने वाली पुत्री की ट्यूशन फीस में छूट की मांग करने वाले याचिकाकर्ता पर बड़ी कार्यवाही की है.
CG News: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने करेलीबाड़ी धमतरी में दोहरे हत्याकांड के आरोपित महेश कुमार वर्मा को मानसिक अस्वस्थता के आधार पर हत्या के आरोपों से बरी कर दिया है. हाई कोर्ट ने कहा कि घटना के समय युवक का मानसिक संतुलन सही नहीं था, जिसके चलते वह अपराध का दोषी नहीं ठहराया जा सकता है.
CG News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के NTPC प्लांट में एनुअल मेंटेनेंस के दौरान बड़ा हादसा हो गया. हादसे में 2 से 3 मजदूरों की मौत की आशंका है. वहीं 5-6 मजदूरों के घायल होने की आशंका है.
CG News: छत्तीसगढ़ के चर्चित महादेव सट्टा घोटाला मामले में आरोपित शेयर ब्रोकर गोविंद केडिया को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है. जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की एकलपीठ ने मंगलवार को गोविंद केडिया की जमानत याचिका खारिज कर दी.
CG News: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 8वीं कक्षा की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के दो दोषियों की सजा के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया है.
CG News: छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के पलारी ब्लाक स्थित लच्छनपुर के सरकारी मिडिल स्कूल में कुत्ते द्वारा जूठा किया गया भोजन 83 विद्यार्थियों को परोसने की घटना पर हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है.
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने निजी स्कूलों के हित में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए राज्य के विभिन्न जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा जारी उस निर्देश को खारिज कर दिया है, जिसमें स्कूलों को केवल एनसीईआरटी/एससीईआरटी की पुस्तकें खरीदने और बेचने के लिए बाध्य किया गया था.
CG News: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने निजी स्कूलों की मनमानी फीस पर शिकंजा कसा है. इन याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि शिक्षा के व्यवसायीकरण पर नियंत्रण आवश्यक है.