बांग्लादेश के चटगांव में इस्कॉन पुंडरीक धाम के अध्यक्ष चिन्मय कृष्ण दास प्रभु की गिरफ्तारी के बाद हालात और बिगड़ गए हैं. उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ हिंदू समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए, लेकिन इस दौरान BNP और जमात-ए-इस्लामी के कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला कर दिया, जिसमें 50 हिंदू घायल हो गए हैं.

नवाब टोंक के समय से यह मस्जिद अस्तित्व में है, और यहां पर नमाज अदा करने की परंपरा काफी पुरानी है. इस समय में भी कुछ लोग यह दावा कर रहे हैं कि मस्जिद और उसका परिसर उसी समय से वक्फ संपत्ति है, जब नवाब टोंक ने इसे दान किया था.

शिंदे की हालत स्थिर है और डॉक्टर उनकी नियमित जांच कर रहे हैं. मुख्यमंत्री कार्यालय ने बयान जारी कर कहा है कि शिंदे की सेहत को लेकर किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, और वे शीघ्र स्वस्थ हो जाएंगे.

भारत में भी जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को गंभीरता से लिया जा रहा है, लेकिन इस दिशा में और अधिक ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है. हमें सिर्फ जलवायु परिवर्तन से बचने के उपाय नहीं करने चाहिए, बल्कि इसके प्रभावों का भी सामना करने के लिए योजना बनानी चाहिए.

आलिया और एडवर्ड का ब्रेकअप एक साल पहले हो चुका था, लेकिन आलिया ने इसे स्वीकार नहीं किया. वह लगातार एडवर्ड के आसपास रहती थीं और उन्हें छोड़ने के बाद भी उनका पीछा करती रही थीं.

जब एडीएम शिशिर कुमार ने खिलाड़ियों से आग्रह किया कि वे उनके साथ खेलें, तो खिलाड़ियों ने मना कर दिया. इस पर एडीएम का गुस्सा बढ़ गया और उन्होंने खिलाड़ियों पर हमला बोल दिया. एडीएम ने उन्हें कोर्ट में दौड़ा-दौड़ा कर पीटना शुरू कर दिया.

दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने अवध ओझा के आम आदमी पार्टी जॉइन करने पर कहा कि जो इस समय अरविंद केजरीवाल की पार्टी को जॉइन करेगा, वह सिर्फ दिल्ली का नहीं, बल्कि पूरे देश का दुश्मन होगा.

धार्मिक सजा के तहत सुखबीर सिंह बादल और उनके साथियों को वॉशरूम साफ करने, बर्तन धोने और एक घंटा कीर्तन सुनने की जिम्मेदारी सौंपी गई है. उन्हें जनतक समागमों में बोलने से भी मना किया गया है.

पश्चिम बंगाल में 2021 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन बीजेपी से मुकाबला करना आसान नहीं था. इस दौरान कांग्रेस ने ममता को समर्थन दिया, लेकिन कांग्रेस के अपने नेता राहुल गांधी ने बंगाल में रैलियां करने से मना कर दिया.

अजय राय ने मीडिया से कहा कि पहले 30 नवंबर तक जनप्रतिनिधियों की यात्रा पर प्रतिबंध हटाने का वादा किया गया था, लेकिन अब इसे 10 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए यह कदम उठा रही है.