राकेश कुमार

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राकेश कुमार विस्तार न्यूज़ में वरिष्ठ उप संपादक सह संवाददाता के पद पर हैं. यहां वो डेटा स्टोरीज, एक्सप्लेनर के अलावा इन डेप्थ खबरों पर काम करते हैं. माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स डिग्री हासिल कर चुके राकेश को रिसर्च में इंटरेस्ट है. इन्हें राजनीति के अलावा बिजनेस, मनोरंजन और लीगल न्यूज स्टोरीज पर काम करना पसंद है. काम के इतर बात करें, तो राकेश को खाली वक्त में फिल्में, क्रिकेट खेलने और किताब पढ़ने में मजा आता है. पूर्व में राकेश सहारा समय नेशनल न्यूज़ चैनल, फीवर FM, APN न्यूज़ और भारत एक्सप्रेस जैसे संस्थानों से जुड़े थे.

One Nation One Election

क्या बन पाएगी ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ की कल्पना हकीकत? जानें इसके फायदे और नुकसान

एक देश, एक चुनाव का मतलब है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक ही समय पर कराए जाएं. सोचिए, सभी चुनाव एक ही दिन में, या एक निश्चित समय सीमा में हो जाएं. क्या यह सपना हकीकत बन सकता है? मोदी सरकार का मानना है कि इससे देश के विकास में रुकावटें कम होंगी. बार-बार चुनावी माहौल में फंसी सरकारें अब विकास पर ध्यान दे सकेंगी.

आतिशी

दिल्ली में राजनीतिक हलचल, 21 सितंबर को सीएम पद की शपथ ले सकती हैं आतिशी

अरविंद केजरीवाल ने इसे दिल्ली की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा जा रहा है. केजरीवाल ने अपने इस्तीफे की वजह बताते हुए कहा कि वह लोगों के फैसले का सम्मान करते हैं और उनकी राजनीति की ईमानदारी पर विश्वास करते हैं.

Lebanon Blast

लेबनान में तबाही ही तबाही! पेजर के बाद अब रेडियो सेट में धमाके, 9 लोगों की मौत कई घायल

हिज्बुल्लाह की धमकी के बाद इजरायल ने लेबनान की सीमा पर 20 हजार सैनिक तैनात कर दिए हैं. इजरायली पीएम और राष्ट्रपति ने सुरक्षा की स्थिति की समीक्षा के लिए मुलाकात की और सेना ने आक्रमण और रक्षा की तैयारियों का जायजा लिया.

PM Modi

“चुनावी व्यवस्था में होगा क्रांतिकारी बदलाव”, जानें ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ पर क्या-क्या बोले पीएम मोदी

इस निर्णय के बाद राजनीतिक दलों और विशेषज्ञों के बीच विभिन्न प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. कुछ लोग इसे देश की चुनावी व्यवस्था के लिए एक आवश्यक सुधार मानते हैं, जबकि अन्य इस पर चिंताओं का इज़हार कर रहे हैं कि इससे लोकतंत्र की विविधता पर असर पड़ सकता है.

प्रतीकात्मक तस्वीर

अंतरिक्ष में भारत की नई उड़ान, चंद्रयान-4 को मिली मंजूरी, चांद से खास चीज लाने की तैयारी में ISRO

ISRO के प्रमुख डॉ. एस. सोमनाथ ने पहले ही बताया था कि चंद्रयान-4 को एक बार में लॉन्च नहीं किया जाएगा. इसे दो हिस्सों में अंतरिक्ष में भेजा जाएगा और फिर वहां पर मॉड्यूल्स को आपस में जोड़ा जाएगा. इस तकनीक का उपयोग भविष्य में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (BAS) बनाने के लिए भी किया जाएगा, जो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का एक अहम हिस्सा होगा.

आतिशी और अरविंद केजरीवाल

खूब पढ़ी-लिखी फिर भी क्या ‘राबड़ी-मनमोहन’ से आगे बढ़ पाएंगी आतिशी?

अब जब आतिशी मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं, तो सवाल यह उठता है कि क्या उनकी भूमिका सिर्फ एक नाममात्र की होगी? क्या वे केवल एक प्रतीक बनकर रह जाएंगी और असली निर्णय अरविंद केजरीवाल ही लेंगे?

Amit Shah

जातीय जनगणना की सुलझ गई गुत्थी! अमित शाह ने दिया बड़ा संकेत

यह जानकारी एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सामने आई. गृहमंत्री अमित शाह ने बताया कि देश में आखिरी बार जनगणना 2011 में हुई थी, और अब इसे जल्द ही पूरा किया जाएगा.

आतिशी

मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकती है केजरीवाल की नई चाल! आतिशी के CM बनने से क्या बदलेंगे दिल्ली के सियासी समीकरण?

दिल्ली की राजनीति में बीजेपी और कांग्रेस पहले से ही आतिशी के खिलाफ नैरेटिव गढ़ने की कोशिश में जुटे हैं. बीजेपी ने पहले ही बांसुरी स्वराज को दिल्ली में राजनीतिक मोर्चे पर उतारा है. बांसुरी स्वराज, सुषमा स्वराज की बेटी हैं, और उनके राजनीति में आने से दिल्ली की राजनीति में एक नया मोड़ आया है. हालांकि, आतिशी को टारगेट करना विपक्ष के लिए उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि वह एक मजबूत महिला नेता के रूप में उभर रही हैं.

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल

पंजाब में भगत सिंह, दिल्ली में अंबेडकर के अनुयायी… क्या AAP लागू करेगी यह सियासी फॉर्मूला?

2022 में पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले, आम आदमी पार्टी ने सिंबल पॉलिटिक्स की शुरुआत की थी. पार्टी ने अपने पोस्टरों में भगत सिंह और बाबा साहेब अंबेडकर की तस्वीरें दिखाई. इसका उद्देश्य था भगत सिंह के समर्थकों और अंबेडकर के अनुयायियों को एक साथ जोड़ना.

ममता बनर्जी

ममता बनर्जी और प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स के बीच ‘आखिरी बैठक’, इन मांगों पर बनी सहमति

इससे पहले, डॉक्टरों ने बैठक की लाइव स्ट्रीमिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग की मांग की थी, जिसे राज्य सरकार ने खारिज कर दिया था. इस कारण पिछले प्रयास विफल रहे थे. बाद में प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने अपनी मांग में थोड़ी नरमी लाते हुए केवल बैठक की बातचीत और उसकी हस्ताक्षरित प्रति प्रदान करने की मांग की.

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