यह हादसा रात करीब 10:30 बजे हुआ, जब एसएनसीयू वार्ड में कुल 54 बच्चे भर्ती थे. आग लगने के बाद तुरंत राहत कार्य शुरू किया गया और घायल बच्चों को इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया गया.

करहल सीट पर सपा और भाजपा के बीच मुकाबला खासा प्रतिस्पर्धी रहा है. 2002 में सपा को यहां हार का सामना करना पड़ा था, जब मुलायम सिंह यादव के प्रतिद्वंद्वी सोबरन सिंह यादव ने सपा के अनिल कुमार यादव को मामूली अंतर से हराया था.

हाफिज सईद का करीबी लखवी का नाम संयुक्त राष्ट्र की मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी है. लश्कर-ए-तैयबा को 2008 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था. भारत सरकार लगातार पाकिस्तान से लखवी और अन्य आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग करती रही है. बावजूद इसके, पाकिस्तान का रवैया हमेशा से ही संदिग्ध रहा है.

इससे पहले, जब चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के हेलिकॉप्टर की जांच की थी, तो उन्होंने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था. उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया था कि यह कार्रवाई विपक्ष को परेशान करने के उद्देश्य से की गई है.

नई इनोवा कार बिल्कुल खत्म हो गई है. वहीं दूसरी ओर, इस मामले में चौंकाने वाली बात यह है कि मृतकों के परिजनों ने अभी तक शिकायत दर्ज नहीं कराई है, इसलिए FIR दर्ज नहीं हो पाई है.

फडणवीस के बयानों ने राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है. जहां एक तरफ वे ओबीसी समुदाय की एकजुटता को बनाए रखने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ महा विकास अघाड़ी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कांग्रेस और अन्य दलों की रणनीतियों पर भी सवाल उठाए हैं.

महेश खींची को दिल्ली नगर निगम मेयर चुनाव में कुल 133 वोट मिले, जबकि बीजेपी के उम्मीदवार को 130 वोट प्राप्त हुए. महज 3 वोटों के अंतर से जीत दर्ज करने के बाद आम आदमी पार्टी ने इसे दिल्ली की जनता की जीत करार दिया.

गुलाम अहमद मीर का बयान झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में एक नया मोड़ ला सकता है, जहां बीजेपी ने पहले ही बांग्लादेशी घुसपैठ को एक बड़ा मुद्दा बना रखा है.

उनकी बातों का संदर्भ राहुल गांधी पर भी था, हालांकि उन्होंने उनका नाम नहीं लिया. पीएम मोदी ने कांग्रेस की नीति को पाकिस्तान के पक्ष में बोलने जैसा बताया और कहा कि कांग्रेस ने हमेशा अनुच्छेद 370 को वापस लाने की बात की है, जो जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाली धारा थी.

अगर कोई कोचिंग सेंटर इन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत कार्रवाई की जाएगी.