हर साल अगस्त में यहां सुरक्षा इतनी सख्त होती है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता. कई स्तरों की चेकिंग, ड्रिल्स, और हाई-टेक निगरानी होती है. लेकिन इस बार, एक और घटना ने सबको चौंका दिया.

एक वक्त था जब बिहार की सियासत में कांग्रेस का सिक्का चलता था. 1950 से 1980 के दशक तक कांग्रेस ने बिहार में कई बार सरकार बनाई. स्वतंत्रता के बाद के शुरुआती दशकों में कांग्रेस का संगठन इतना मजबूत था कि बिहार की जनता उसे सत्ता का पर्याय मानती थी. लेकिन 1990 के दशक से कांग्रेस का सियासी सूरज धीरे-धीरे ढलने लगा.

अगर उम्मीदवार बिहार से हुआ, तो NDA के सहयोगी जैसे जेडीयू और एलजेपी धर्म संकट में फंस सकते हैं. इसी तरह, अगर उम्मीदवार आंध्र प्रदेश से आया, तो टीडीपी और जनसेना के लिए भी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं. यह विपक्ष की ऐसी चाल है, जिससे NDA को अपने कुनबे को एकजुट रखने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी.

शुरुआत में जम्मू-कश्मीर पुलिस ने कुछ संदिग्धों के स्केच जारी किए थे, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी. लेकिन बाद में NIA ने साफ किया कि असली हमलावर कोई और थे. सुरक्षाबलों ने इन आतंकियों की पहचान कई ठोस सबूतों के आधार पर की.

लालू बिहार को एकजुट रखना चाहते थे, जबकि शिबू का सपना था अलग झारखंड. दोनों के बीच सियासी तलवारें खिंचती रहीं, लेकिन JMM की बढ़ती ताकत और केंद्र का दबाव आखिरकार लालू को झुकने पर मजबूर कर गया. इस दौरान शिबू पर कई आरोप भी लगे. 1975 का चिरूडीह कांड उनकी राह में कांटा बना.

इस हमले में स्पाइसजेट के चार कर्मचारी घायल हो गए. एक कर्मचारी को इतनी गंभीर चोटें आईं कि उसकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया और जबड़े में भी गंभीर चोटें आई हैं. बताया गया है कि वह कर्मचारी बेहोश होकर जमीन पर गिर गया, लेकिन अधिकारी ने उसे तब भी लात मारी.

भारत की जीडीपी भले बढ़ रही हो, लेकिन इसका फायदा सबको बराबर नहीं मिल रहा. 2011-12 में 27% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे, और आज भी 24% लोग गरीबी में जी रहे हैं. यानी हालात में बहुत बदलाव नहीं आया. पढ़े-लिखे युवाओं को नौकरी मिलना मुश्किल है. जो नौकरियां मिलती भी हैं, उनमें तनख्वाह और काम की गुणवत्ता अक्सर खराब होती है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है और मृतकों के परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है. साथ ही, उन्होंने घायलों को बेहतर से बेहतर इलाज मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं.

साल 1999, लांजारोन के तत्कालीन मेयर होसे रूबियो ने एक आधिकारिक घोषणा पत्र जारी किया. इसमें उन्होंने गांव के नागरिकों से आग्रह किया कि जब तक नगरपालिका एक नया कब्रिस्तान बनाने की व्यवस्था नहीं कर लेती, तब तक वे 'मरने से बचें'.

एक हफ्ते बाद जब ननों को जमानत मिली, तो मानो सभी राजनीतिक दलों में क्रेडिट लेने की होड़ मच गई. बीजेपी की तरफ से केरल बीजेपी के अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने खुद को इस लड़ाई का अगुवा साबित करने की कोशिश की. उन्होंने पार्टी महासचिव अनूप एंटनी को छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री से मिलने भेजा और जमानत मिलने के बाद ननों से भी मुलाकात की.