पहलगाम हमले के 15 दिन बाद, 6-7 मई 2025 की रात भारत ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ लॉन्च किया. भारतीय वायुसेना, सेना और नौसेना के जॉइंट ऑपरेशन में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत (बहावलपुर) और PoK (कोटली, मुजफ्फराबाद) में जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया.

2019 में बालाकोट एयरस्ट्राइक के वक्त विपक्ष ने सबूत मांगकर और PM मोदी पर तंज कसकर खूब विवाद खड़ा किया था. राहुल ने कहा था, "मोदी 5 मिनट राइफल उठाकर दिखाएं," तो लालू ने PM के "बादल रडार" वाले बयान पर चुटकी ली थी, "ऐ हट बुड़पक, रडार इधर है!"

2016 की उरी सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 के बालाकोट एयरस्ट्राइक अब तक भारत के सबसे बड़े जवाब माने जाते थे. लेकिन ऑपरेशन सिंदूर इन दोनों से कहीं ज्यादा गहराई तक गया है. इस बार भारतीय सेना ने पाकिस्तान के उन हिस्सों को निशाना बनाया जो अब तक नो-गो ज़ोन माने जाते थे.

याचिका दायर करने वाले पक्ष की ओर से वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायण ने कोर्ट में दलील दी. उनका कहना था कि बंठिया आयोग ने महाराष्ट्र में ओबीसी को स्थानीय निकाय चुनावों में आरक्षण दे दिया, लेकिन इसके लिए जरूरी शर्तें पूरी नहीं की गईं.

हाल ही में पाकिस्तान के मंत्री ख्वाजा आसिफ ने धमकी दी थी कि अगर भारत ने पानी रोका, तो वो मिसाइलें चलाएंगे और टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करेंगे. लेकिन अब भारत ने बगलिहार डैम से पानी रोक दिया है, और जल्द ही किशनगंगा का पानी भी रोका जाएगा.

भारत में मॉक ड्रिल सबसे पहले 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान देखा गया. उस समय दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई जैसे रणनीतिक शहरों में सिविल डिफेंस ड्रिल आयोजित की गई थीं. इन ड्रिल्स में हवाई हमले के सायरन, ब्लैकआउट और सुरक्षित निकासी का अभ्यास शामिल था.

BJP के SC मोर्चा प्रमुख राम चंद्र कन्नौजिया का कहना है कि दलित समुदाय को अक्सर गलतफहमी में रखा जाता है, जिससे वे दूसरों के बहकावे में आ जाते हैं. उनका मानना है कि दलितों और उच्च जातियों को एक साथ लाने से न सिर्फ दलितों का हौसला बढ़ेगा, बल्कि हिंदू समाज में एकता का संदेश भी जाएगा.

दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुल्ताना बेगम ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. लेकिन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने इसे 'बेतुका और बे-सिर-पैर' बताते हुए तुरंत खारिज कर दिया.

पुराने और नए अकाउंट का पैसा एक साथ जमा होने से चक्रवृद्धि ब्याज का फायदा मिलता है. आपका फंड तेजी से बढ़ता है. वहीं, पुरानी नौकरी की सर्विस ट्रांसफर होने से आप पेंशन के लिए योग्य रहते हैं. खास बात यह कि सारा पैसा एक अकाउंट में होने से ट्रैक करना और निकालना आसान होता है.

हाउस अरेस्ट के विवाद को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी कड़ा कदम उठाया है. आयोग ने एजाज और उल्लू ऐप के सीईओ को 9 मई, 2025 को पेश होने का समन भेजा है. विवाद इतना बढ़ा कि उल्लू ऐप ने शो के सारे एपिसोड हटा लिए.