विनेश को सबसे पहले राज्यसभा भेजने की वकालत तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी ने ही की थी.

5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने बड़ा संवैधानिक बदलाव करते हुए अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया था, इससे न केवल जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म हुआ, बल्कि इसे केंद्र शासित प्रदेश में भी बदल दिया गया.

हरियाणा सरकार के आदेश में कहा गया है, "ADGP/CID, हरियाणा और डिप्टी कमिश्नर, सिरसा ने संज्ञान में लाया है कि जिले में तनाव, झुंझलाहट, आंदोलन और सार्वजनिक शांति और सौहार्द में गड़बड़ी पैदा करने की आशंका है.

बनर्जी ने कहा कि फोगाट के अथक दृढ़ संकल्प को किसी भी पदक से पूरी तरह से नहीं समझा जा सकता है. उन्होंने जिस तरह के संघर्ष का सामना किया है, उसे देखते हुए हम उसके लिए कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं.

अमेरिकी पहलवान की मांग को लेकर एक्स पर लोगों के रिएक्शन भी आए हैं. लोगों ने कहा कि जॉर्डन बरोज़ की मांगो पर नियमों में तत्काल बदलाव किया जाना चाहिए. बजरंग पुनिया ने भी बरोज की मांग का समर्थन किया है.

भारतीय दल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दिनशॉ पारदीवाला ने कहा, "रात भर हमने वजन घटाने की प्रक्रिया जारी रखी. तमाम कोशिशों के बावजूद, हमने पाया कि विनेश का वजन उसके 50 किलोग्राम वजन वर्ग से 100 ग्राम अधिक था."

विनेश फोगाट ने अन्य पहलवानों के साथ मिलकर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व प्रमुख बृज भूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया था.

चुनाव आयोग ने कहा कि निर्देश दिया है कि मतपत्र पर वरीयता अंकित करने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा उपलब्ध कराए गए बैंगनी रंग के स्केच पेन का ही उपयोग किया जाएगा. चुनाव में किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य पेन का उपयोग नहीं किया जाएगा.

आईओए प्रमुख ने कहा, "विनेश का अयोग्य ठहराया जाना बहुत चौंकाने वाला है. मैंने ओलंपिक विलेज क्लिनिक में उनसे मुलाकात की और उन्हें भारतीय ओलंपिक संघ (IOA), भारत सरकार और पूरे देश की ओर से पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया.

भारतीय पहलवान विनेश फोगट को पेरिस ओलंपिक में अयोग्य ठहराए जाने पर समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा, "इस बात की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए कि उन्हें अयोग्य क्यों ठहराया गया है. सरकार को बयान जारी करना चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए. "