पटना के एडीएम श्रीकांत कुंडली खांडेकर ने बताया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिना अनुमति के जुलूस निकाला था. जिस इलाके में प्रदर्शन किया गया, वह प्रतिबंधित इलाका है.

बिल के मुताबिक, आरोपी को 10 साल तक की कैद और एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. इस कानून के तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होंगे.

कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि बजट की अवधारणा को नष्ट कर दिया गया है और केंद्र ने अधिकांश राज्यों के साथ पूरी तरह से भेदभाव किया है, जिसके परिणामस्वरूप इंडी ब्लॉक इसका विरोध करेगा.

शिक्षा मंत्री ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद मैं कहना चाहूंगा "सत्यमेव जयते. जब NEET का मामला सामने आया तो आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विपक्ष की भूमिका स्पष्ट हो गई."

इससे पहले 18 जुलाई को कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा (LoC) पर सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया था,जिसमें दो आतंकवादी मारे गए थे.

इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी स्टॉक को आप 1 साल बाद बेचते हैं और उस पर जो मुनाफा होता है, उस मुनाफे पर लगने वाला टैक्स में बढ़ोतरी हुई है.

मुख्य न्यायधीश नाराज हो गए और उन्होंने नेदुम्परा को चेतावनी देते हुए कहा, "मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं. आप गैलरी में बात नहीं करोगे. मैं अदालत का प्रभारी हूं. सुरक्षाकर्मियों को बुलाओ...इन्हें हटाओ."

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसे एहसास है कि मौजूदा साल के लिए नए सिरे से NEET-UG का निर्देश देना गंभीर परिणामों से भरा होगा, जिसका असर इस परीक्षा में शामिल होने वाले 24 लाख से ज़्यादा छात्रों पर पड़ेगा.

पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की ओर से जारी लेटर में बताया गया है कि यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी.

सरकार का ध्यान तिलहन में आत्मनिर्भरता हासिल करने पर है. तिलहन के मार्केटिंग, स्टोरेज और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 10,000 आवश्यकता-आधारित जैव-इनपुट केंद्र स्थापित किए जाएंगे.