विवेक पाण्डेय

MP News: खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार बाजार में चीज एनालॉग पूरी तरह प्रतिबंधित नहीं है. यह FSSAI से स्वीकृत खाद्य उत्पाद है, लेकिन इसे शुद्ध पनीर बताकर बेचना नियमों के खिलाफ है. इसलिए अब दुकानदारों, रेस्टोरेंट संचालकों और ठेला व्यवसायियों को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना होगा कि उनके यहां उपयोग किया जा रहा उत्पाद शुद्ध पनीर है या एनालाग है.

Mohan Cabinet Meeting: मध्य प्रदेश सरकार ने शिक्षा, उद्योग और सुशासन को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। कैबिनेट में हुए फैसले की जानकारी मंत्री राकेश सिंह ने दी हैं। उद्योग के क्षेत्र में ग्वालियर को बड़ी सौगात मिली है।

Narottam Mishra Ashutosh Bypoll Defeat: दति‍या व‍िधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस के घनश्‍याम स‍िंह ने जीत दर्ज कर ली है. ऐसे में जानते हैं बीजेपी को दत‍िया में कहां हार का मुंह देखना पड़ा है.

MP News: मुख्य सचिव ने कहा कि जन विश्वास अभियान के दौरान सरकारी योजनाओं से जुड़े नए आवेदनों को प्राप्त कर उनका समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाए. अभियान से जुड़े विभागों के कार्यों का निरीक्षण करने के लिए विस्तृत निरीक्षण पत्र भी तैयार किए जाएंगे

Bhopal: मध्य प्रदेश कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे और आगामी राजनीतिक रणनीति को लेकर कांग्रेस हाईकमान ने 4 अगस्त को दिल्ली में महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक बुलाई है.

MP News: सरकार ने किसानों को राहत देते हुए स्लॉट बुकिंग की अंतिम तिथि 30 जुलाई से बढ़ाकर 10 अगस्त कर दी है. वहीं मूंग उपार्जन की अंतिम तिथि भी 10 अगस्त से बढ़ाकर 20 अगस्त कर दी गई है, ताकि अधिक से अधिक किसान अपनी उपज समर्थन मूल्य पर बेच सकें.

Bhopal:मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता आज कैबिनेट बैठक संपन्न हुई है. इस बैठक में कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी हैं.

Bhopal: मध्य प्रदेश सरकार मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी को विश्वस्तरीय वन्यजीव संरक्षण और इको-टूरिज्म केंद्र के रूप में विकसित करने जा रही है.

MP News: कांग्रेस विधायक प्रताप ग्रेवाल ने मध्य प्रदेश आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से इसमें व्यापक और परिणामकारी सुधार की मांग की है.

MP News: रिपोर्ट में कहा गया है कि कई योजनाएं हाइड्रोजियोलॉजिकल अध्ययन के बिना स्वीकृत की गईं. जल स्रोतों की उपलब्धता नहीं होने पर बाद में कई बहु-ग्राम योजनाओं को एकल ग्राम योजनाओं में बदलना पड़ा, जिससे अतिरिक्त खर्च हुआ.