विवेक पाण्डेय

MP News : मध्य प्रदेश सकार के सीनियर IAS ऑफिसर अशोक बर्णवाल को राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया है. बर्णवाल अनुराग जैन का स्थान ग्रहण करेंगे. वे साल 1991 बैच के अधिकारी हैं. वर्तमान में अशोक बर्णवाल लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत हैं.

MP News: कामकाजी महिला छात्रावासों की स्थिति भी चिंताजनक मिली. प्रदेश में 59 छात्रावासों में से केवल 13 संचालित पाए गए, जबकि 22 का उपयोग अन्य कार्यों में किया जा रहा था और 4 पूरी तरह बंद थे. कई छात्रावास जर्जर, अधूरे या खंडहर जैसी स्थिति में मिले

Bhopal: मध्यप्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया.

सरकार पहले ही उज्जैन में दूसरी मेडिकल यूनिवर्सिटी स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ने के संकेत दे चुकी है. ऐसे में यह विधेयक चिकित्सा शिक्षा के विस्तार की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

प्रस्ताव के अनुसार उज्जैन में बनने वाली नई मेडिकल यूनिवर्सिटी के अधिकार क्षेत्र में इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन, नर्मदापुरम और चंबल संभाग के सभी संबद्ध चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान आएंगे.

इन संपत्तियों का कुल मूल्य करीब 19.38 करोड़ रुपये बताया गया है. उन्होंने 1.24 करोड़ रुपये का ऋण तथा अपने खिलाफ तीन प्रकरण लंबित होने की जानकारी भी दी है। उन्होंने अर्थशास्त्र में एमए की डिग्री प्राप्त की है.

विधि विभाग की आपत्ति के बाद मामला फिलहाल अटक गया है. सूत्रों के मुताबिक, क्लीनचिट संबंधी फाइल पिछले करीब दो महीने से विधि विभाग में लंबित है.

वीआईपी आवासों पर फॉगिंग की तस्वीरों को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है. कांग्रेस का आरोप है कि पूरे शहर में नियमित फॉगिंग नहीं हो रही और जहां हो रही है वहां भी दवा की गुणवत्ता पर सवाल हैं. कांग्रेस का कहना है कि कई जगह मिट्टी के तेल के साथ मिलावटी दवा का इस्तेमाल किया जा रहा है.

जानकारी के अनुसार, पहले तत्कालीन कोहेफिजा थाना प्रभारी के खिलाफ वसूली के आरोप लगाते हुए शिकायत की गई थी. इसके बाद थाना प्रभारी ने भी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को लिखित शिकायत देकर आरोपों को निराधार बताया है. अब दोनों पक्षों की शिकायतों की जांच की जा रही है.

विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर सरकार और विपक्ष के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा का मंच बनेगा. इस दौरान अनुपूरक बजट, विधेयकों और जनहित से जुड़े विषयों चर्चा होगी.