MP Nursing Scam: मध्य प्रदेश नर्सिंग स्कैम केस में CBI की दूसरी रिपोर्ट सामने आई है. इस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. NSUI प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन खुलासों का जिक्र किया है. साथ ही आंदोलन की चेतावनी भी दी है.

Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश में गुणवत्ता परिषद का निर्माण तो हो गया है, लेकिन इस परिषद में न तो महानिदेशक हैं और न ही अमला है. पढ़िए 'राम भरोसे' चल रही इस परिषद के बारे में-

MP News: सप्रे के मामले में पिछले दिनों भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि निर्मला सप्रे से ही पूछना चाहिए कि वह आखिर वे किस तरफ हैं. हालांकि बीजेपी के अध्यक्ष को यह भी बताना चाहिए कि निर्मला जब उनकी पार्टी की बैठक में शामिल होती थी तो किस हैसियत से भाजपा नेताओं के बीच बैठती थी

MP News: मल्होत्रा ने रिश्वत देने का आरोप लगाते हुए कि मुझे 5 करोड़ रुपये का ऑफर दिया गया. रावत ने कहा कि 2 करोड़ अभी ले लो और तीन करोड़ बाद में ले लेना. जब मैंने चुनाव लड़ा, तो मुझे जान से मारने की कोशिश की गई

MP News: लाड़ली बहनों को दी जा रही राशि में अभी 18 हजार करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं. इसी तरह सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध कराने के लिए दिए जाने वाले अनुदान के लिए विभिन्न विभागों बजट में 25 हजार करोड़ रुपये से अधिक का प्रवधान रखा जाएगा

MP News: निर्मला के बीजेपी में शामिल होने के मामले में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी. मुख्यमंत्री होने के नाते एक विधायक के तौर पर उनकी मुलाकात हुई थी

Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश में सरकार ने केंद्र सरकार के आदेश पर भ्रष्टाचार पर नया नियम लागू कर दिया है. अब विभागों को 4 महीने में अभियोजन की स्वीकृति देनी होगी.

MP News: सीएम के निर्देश के बाद शहरी क्षेत्र के 34 थाना क्षेत्रों में 462 धार्मिक स्थल चिह्नित हुए थे. इनमें से 126 धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर पूरी तरह हटा दिए गए थे. 356 धार्मिक स्थलों ने तय वॉल्यूम में स्पीकर की आवाज करने का वादा किया था

MP News: सरकार अब 5 हजार करोड़ का कर्ज ले रही है. मध्य प्रदेश सरकार पर 31 मार्च, 2024 की स्थिति में 3 लाख 75 हजार करोड़ रुपए का कर्ज था. कर्ज की राशि अब बढ़कर 4 लाख करोड़ के करीब पहुंच गई है

MP News: अवैध कॉलोनी बसाने को लेकर एक संशोधन विधेयक आना है. इसमें अवैध कॉलोनी बसने पर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी. हर निकाय में एक अधिकारी को इसका प्रभार दिया जाएगा