Madhya Pradesh News: नक्सल विरोधी अभियान अंतर्गत रविवार 15 सितंबर को बालाघाट जिले के बिलालकसा जंगल क्षेत्र में पुलिस द्वारा सर्चिंग अभियान चलाया गया.

Madhya Pradesh: पाला बदलकर भाजपा में शामिल हुए नेताओं में पूर्व मंत्री सुरेश पचौरी, पूर्व सांसद छतरसिंह दरबार, रामलखन सिंह, गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी. सिंधिया समर्थकों के अलावा अर्जुन पलिया, दिनेश अहिरवार, शशांक भार्गव, नीलेश अवस्थी और शिवदयाल बागरी जैसे नेता जोर लगा रहे हैं.

PM Modi Birthday: अभियान के शुभारंभ अवसर पर सभी मंत्री अपने-अपने प्रभार जिलों में होने वाले कार्यक्रमों में शामिल होंगे. 17 सितंबर को ही जन औषधि केन्द्रों का भी शुभारंभ होगा.

MP News: नर्मदापुरम एवं पिपरिया विधानसभा क्षेत्र में सदस्य संख्या अपने लक्ष्य के करीब है तो हरदा और बैतूल में अभी लक्ष्य के तीस फीसदी सदस्य भी नहीं हो सके हैं. पार्टी संगठन ने इन दस जिलों में सदस्यता अभियान को गति देने के इरादे से अब संभाग प्रभारियों को मैदान में उतारा है.

रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा और स्थानीय विधायक सिद्धार्थ तिवारी के बीच भी विवाद उत्पन्न हो गया है. मिश्रा ने हाल ही में एक बयान में कहा कि तिवारी ने लूट, गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार की राजनीति की है. उन्होंने तिवारी की कार्यशैली को आलोचना का निशाना बनाते हुए कहा कि अगर आज शहर की सड़क पर एक गड्डा हो जाता है तो अखबार की सुर्खियां बन जाती हैं, जबकि तिवारी के समय में सड़कें गड्डों से भरी रहती थीं.

MP News: विगत 7 माह में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विरूद्ध घटित गंभीर अपराधों में पिछली अवधि की तुलना में 22.04% की कमी आई है।

MP News: मोहन यादव द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुक्रम में आगामी त्यौहार हर्षोल्लास और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाया जाना सुनिश्चित करने के लिए मध्यप्रदेश के सभी जिलों और थाना/चौकी स्तर तक पुलिस पुरी तत्परता और सजगता से कार्य कर रही है.

MP News: संयुक्त परिवार के लिए आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों में पूरे परिवार के एक साथ भोजन करने, एक साथ घूमने जाने और देव आराधना की सीख भी दी जा रही है.

Madhya Pradesh News: मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक व्यावसायिक परीक्षा मंडल अब कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित वन रक्षक भर्ती परीक्षा में अनियमिताओं की शिकायत के बाद इस परीक्षा में शामिल हुए 77 वन रक्षकों को निलंबित किया गया था

अब वित्त विभाग के प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी ने सभी सरकारी विभागों को निर्देश दिए हैं कि 'डाइस नॉन' कोई दंड या अवकाश नहीं है. इसका मतलब है कि विभाग अब बिना वित्त विभाग की मंजूरी के अपने स्तर पर इन मामलों को सुलझा सकते हैं.