Vistaar News Desk

Akhilesh and KC Venugopal: लोकसभा में भी सीजेपी के प्रदर्शन और छात्रों के साथ हुई मारपीट को लेकर माहौल गर्म रहा. इन सब के बीच कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच तीखी बहस देखने को मिली. 

Alirajpur Congress Protest: कांग्रेस नेताओं ने कहा कि NEET परीक्षा में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के मामले में जिम्मेदारी तय होनी चाहिए. केंद्रीय शिक्षा मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए. धरना प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और छात्रों के साथ खड़े रहने का संकल्प लिया.

Panshul Bansal: पंशुल बंसल ने कहा कि उन्‍होंने परीक्षा रद्द होने के बाद प्रदर्शन में शामिल होने के बजाय तैयारी में जुटने का फैसला किया. यही वजह रही कि उन्‍होंने इस परीक्षा में दूसरा नंबर हासिल किया है. 

Sharad Pawar Meet PM Modi: संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शरद पवार और सुप्रिया सुले की मुलाकात ने महाराष्ट्र की राजनीति में नई अटकलों को जन्म दे दिया है. हालांकि NCP-SP पहले ही NDA में शामिल होने की चर्चाओं को खारिज कर चुकी है.

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में राज्य मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की बैठक का आयोजन किया गया. इस बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है.

Food delivery Jantar Mantar: देश के अलग-अलग राज्यों से लोगों ने फूड डिलीवरी ऐप्स और व्यक्तिगत रूप से प्रदर्शनकारियों तक भोजन पहुंचाकर एकजुटता दिखाई है. देर रात आयोजकों ने कहा कि फिलहाल जरूरी सामान पर्याप्त है, इसलिए अब और सामान भेजने की आवश्यकता नहीं है.

Kanker: इन दिनों कुत्तों का आतंक से जड़ी खबरे रोजाना सामने आने लगी है, शहर व आसपास के गली मोहल्लों में आये दिन कुत्तों के डर से लोग रास्ता बदलने मजबूर हो रहे हैं.

BJP Protest At Congress Headquarters: प्रधानमंत्री आवास के बाहर हुए कांग्रेस प्रदर्शन को लेकर बीजेपी ने राहुल गांधी पर सुरक्षा नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया है. इसी मुद्दे पर पार्टी आज दोपहर से देशभर में कांग्रेस कार्यालयों के बाहर विरोध प्रदर्शन करेगी.

Supreme Court CJI Suryakant: सुप्रीम कोर्ट ने सीजेपी की उस याचिका पर सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया. जिसमें पुलिस की तरफ से की गई मारपीट पर संज्ञान लेने की बात कही गई थी. कोर्ट ने कहा कि उनके पास समय नहीं है. 

MP News: ग्वालियर खंडपीठ के 9 जुलाई 2026 के आदेश के बाद 30 जुलाई 2009 के शासनादेश के क्रियान्वयन को लेकर एक बार फिर मामला चर्चा में आ गया है.