यूपी में ‘योगी बाबा’ के आदेश के बाद अब बिहार में भी ‘नेमप्लेट पॉलिटिक्स’, बीजेपी नेता ने की ये मांग

Nameplate Controversy: उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार ने कांवर यात्रा मार्ग पर स्थित सभी ढाबों पर मालिकों का नाम प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया है. योगी सरकार के इस फैसले पर राजनीति भी जोर-शोर से हो रही है. वहीं अब बिहार में भी इसी तरह की मांग की गई है. बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने शनिवार को कहा कि कांवर यात्रा के दौरान बिहार में भी दुकानदारों को अपना नेमप्लेट लगाना चाहिए.

प्रेम रंजन पटेल ने कहा, “कांवर यात्रा आस्था और पवित्रता का प्रतीक है. उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में भी करोड़ों लोग कांवर यात्रा करते हैं. ऐसे में इन कांवरियों के पवित्रता को ध्यान में रखकर कांवर के रूट में पड़ने वाले दुकानदारों को अपनी दुकान के बाहर नेमप्लेट लगाना चाहिए. सिर्फ बिहार ही नहीं झारखंड की सरकार को भी इसे पालन करना चाहिए क्योंकि सुल्तानगंज से जल उठाकर कांवरिया देवघर में जल डालते हैं. कांवरियों के पवित्रता को बरकरार रखने के लिए यह कदम जरूरी है.”

मध्य प्रदेश में भी उठी मांग

बता दें कि इससे पहले मध्य प्रदेश में भी इसी तरह की मांग की गई. दरअसल, इंदौर से भाजपा विधायक रमेश मेंदोला ने शनिवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखकर मांग की कि सभी ढाबों पर मालिकों का नाम प्रदर्शित करना अनिवार्य किया जाए. पत्र में मेंदोला ने कहा कि व्यक्ति का नाम उसकी पहचान होता है और हर व्यक्ति अपने नाम पर गर्व करता है तथा इसे आगे बढ़ाने का हर संभव प्रयास करता है.

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पूरे यूपी में लागू हुआ नेमप्लेट वाला नियम

बताते चलें कि यूपी के मुजफ्फरनगर में सबसे पहले नेमप्लेट लगाने का मुद्दा उठा था. इसे लेकर वहां की पुलिस ने आदेश दिया कि कांवर मार्गों पर स्थित खाने-पीने की दुकानों के बाहर नेमप्लेट लगाना अनिवार्य है, ताकि तीर्थयात्रियों की आस्था की पवित्रता बनी रहे. अब योगी सरकार ने पूरे प्रदेश में इस नियम को लागू कर दिया है.

22 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो रहा है. सावन के पहले दिन से कावड़ यात्रा शुरू हो जाएगी. कांवरिए हरिद्वार के लिए निकल पड़ेंगे, लेकिन यात्रा से पहले ही यूपी पुलिस के एक आदेश से विवाद शुरू हो गया. आदेश था कांवर यात्रा वाले रूट पर पड़ने वाली दुकानें, ठेले और ढाबों के बाहर दुकानदार और दुकान में काम करने वाले लोगों का नाम लिखना होगा. वहीं हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर कार्रवाई की जाएगी. इस आदेश के बाद कांवरिए नाम देखकर जान सके कि वह किस दुकान से सामान ले रहे हैं.