सामान्य तौर पर नोएडा एक्सप्रेसवे पर सफर करने में 30 मिनट लग जाते हैं. लेकिन बारिश और जलभराव के कारण लोगों को 4 घंटे तक लग रहे हैं.
जस्वी यादव के वीडियो पर 'हम' पार्टी (हिंदुस्तान आवाम मोर्चा) के अध्यक्ष जीतनराम मांझी ने तंज कसा है. उन्होंने बिहार में लालू सरकार की कानून व्यवस्था के बारे में जिक्र करते हुए निशाना साधा है.
वहीं कोर्ट ने मामले में महाराष्ट्र सरकार को भी फटकार लगाई है. अदालत ने कहा कि मैदान खाली करवाने के लिए अब तक कोई कदम क्यों नहीं उठाया. साथ ही में कोर्ट ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर बुधवार तक मामले में स्थिति नहीं सुधरी तो कड़ा फैसला लेंगे.
महिला ने बताया कि 8 साल बाद एक दिन अचानक सोशल मीडिया पर एक रील में पति दिखाई दिया. पति के साथ एक दूसरी महिला थी. पत्नी ने बताया कि पति ने दूसरी महिला से शादी कर ली है.
Garhwali Bhasha Diwas: पहाड़ों की रानी मसूरी की फिजाओं में उस दिन मौत की चीखें गूंजी, जब प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस की फायरिंग ने 6 लोगों की जान ले ली थी. मसूरी गोलीकांड को आज 31 साल पूरे हो चुके हैं.
लंबी सुनवाई और तमाम दलीलों के बाद हाई कोर्ट ने 9 जुलाई 2025 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. आखिरकार, कोर्ट ने उमर खालिद, शरजील इमाम, खालिद सैफी, अथर खान, मोहम्मद सलीम खान, शिफा-उर-रहमान, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा, शादाब अहमद समेत अन्य की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं.
पार्टी सूत्रों का कहना है कि पवन खेड़ा ने अपना पुराना वोटर कार्ड सरेंडर करने की अर्जी पहले ही दे दी थी. जल्द ही वो इस मामले पर सफाई देंगे. लेकिन बीजेपी ने इसे कांग्रेस की 'वोट चोरी' की पुरानी आदत बताया है.
हाल ही में बिहार के दरभंगा में कांग्रेस की 'वोटर अधिकार यात्रा' के दौरान एक मंच से PM मोदी और उनकी मां के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया. ये सुनकर न सिर्फ PM को ठेस पहुंची, बल्कि बिहार की जनता का दिल भी दुखा.
पुलिस सूत्रों की मानें तो विधायक एक स्कॉर्पियो और एक फॉर्च्यूनर में भागे. पुलिस ने तेजी दिखाई और फॉर्च्यूनर गाड़ी को पकड़ लिया, लेकिन विधायक स्कॉर्पियो में बैठकर पुलिस की पकड़ से दूर निकल गए. अब पुलिस उनकी तलाश में जुटी है.
Haryana News: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी उपायुक्तों के साथ अहम बैठक कर प्रदेशभर में भारी वर्षा और बाढ़ की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की और जिला प्रशासन को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.