किरेन रिजिजू ने कहा कि इस बिल को लाने से पहले सभी पक्षों की राय ली गई है. उन्होंने कहा कि देश भर से 97 लाख से ज्यादा सुझावों को सुना गया. 25 राज्यों के वक्फ बोर्ड ने भी सुझाव दिए और उन पर भी विचार किया गया. 1954 में पहली बार आजाद भारत में वक्फ बोर्ड ऐक्ट आया था.

बिहार में यादव, EBC (अति पिछड़ा वर्ग), और ऊंची जातियों के वोटर नीतीश का मजबूत आधार हैं. वक्फ बिल के बहाने अगर हिंदू-मुस्लिम ध्रुवीकरण हुआ, तो बीजेपी और JDU मिलकर इन वोटों को अपने पाले में कर सकते हैं. विधानसभा चुनाव के दौरान नीतीश इसे 'प्रशासनिक सुधार' का नाम दे सकते हैं.

AIMPLB: ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल के पेश होने के खिलाफ कड़ा विरोध जताया है. AIMPLB ने चेतावनी दी है कि अगर वक्फ बिल संसद में पारित हुआ तो देशव्यापी आंदोलन करेंगे.

पिछड़े मुस्लिमों की आवाज उठाने वाला ये संगठन बिल को 85% मुस्लिमों के लिए फायदेमंद मानता है. संगठन का कहना है कि वक्फ संपत्तियों पर 'अशराफ' (अगड़ी जाति) मुस्लिमों का कब्जा है, जो गरीब मुस्लिमों के हक को दबा रहे हैं.

Bihar's Lady Singham: बिहार कैडर की IPS अधिकारी काम्या मिश्रा अपने बेबाकी और राउडी स्टाइल के लिए जनि जाती हैं. इसीलिए उन्हें 'Lady Singham' भी कहा जाता है. लेकिन अब काम्या ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है.

वक्फ बिल को लेकर दो पक्ष हैं—सरकार और समर्थक इसे जरूरी सुधार मानते हैं, जबकि विपक्ष और मुस्लिम संगठन इसे खतरा बता रहे हैं. दोनों की बातें ऐसे समझिए. सरकार का कहना है कि वक्फ बोर्ड के पास 9.4 लाख एकड़ जमीन है, जिसकी कीमत 1.2 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा है. सरकार कहती है कि इसका गलत इस्तेमाल रोकने के लिए नियम सख्त करना जरूरी है.

Waqf Amendment Bill: किरन रिजिजू ने 8 अप्रैल 2024 को पेश किया था. बाद में इसको JPC में भेज दिया गया था. उसके बाद वक्फ संशोधन बिल को मोदी कैबिनेट से मंजूरी दी गई. अब इस संशोधित बिल को दोनों सदनों में पास करने के लिए कई सांसदों की मंजूरी चाहिए होगी.

Weather Updates: राजधानी दिल्ली में बुधवार को गर्मी के तीखे तेवर देखने को मिलेंगे. वहीं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. पढ़ें आज का मौसम समाचार-

विपक्ष की तरफ से कल्याण बनर्जी, अखिलेश यादव, गौरव गोगोई, पप्पू यादव और जियाउर्रहमान बर्क ने चर्चा में भाग लेते हुए इस बिल को असंवैधानिक और मुस्लिम हित के खिलाफ बताया.

यमुना विहार निवासी मोहम्मद इलियास ने याचिका दायर करके कपिल मिश्रा पर FIR दर्ज करने की मांग की थी. दिल्ली में 2020 में सांप्रदायिक दंगे हुए थे. इस दंगे में 53 लोग मारे गए थे, जबकि की लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे.