मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश के इंदौर में बड़ा गणपति इलाके में भूमिगत मेट्रो स्टेशन बनाने के लिए अगले हफ्ते 16 मकानों को जमींदोज किया जाना है. इन 16 घरों में कुल 28 परिवार निवास करते हैं.

MP News: सरकार ने 70 वर्षीय बुजुर्गों को इस योजना के दायरे में लाने की घोषणा की थी. इस घोषणा के बाद लाखों परिवारों मे उम्मीद जग गई थी, लेकिन जमीनी स्‍तर पर तकनीकी और दस्‍तावेजी खामियों के कारण कई पात्र बुजुर्ग अब भी इस योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं.

मध्य प्रदेश के धार स्थित ऐतिहासिक भोजशाला के धार्मिक स्वरूप को लेकर आज इंदौर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी, इतना ही नहीं आज दोनों पक्षों के सामने ASI की रिपोर्ट भी सौंपी जानी थी. आइए जानते है कि क्यों बढ़ा दी गई तारीख

MP News: विधानसभा का बजट सत्र पहले ही दिन शोर-शराबे और राजनीतिक टकराव के बीच शुरू हुआ. सत्र की औपचारिक शुरुआत राज्यपाल मंगू भाई पटेल के अभिभाषण से हुई.

Avi Prasad: अवि प्रसाद ने तीसरी बार शादी कर ली है और इतना ही नहीं उनकी होने वाली पत्नी भी कलेक्‍टर है. सबसे खास बात यह है कि अवि प्रसाद की पहली दोनों पत्नि‍यां भी आईएएस अधिकारी थीं.

Shivpuri Advocate Murder Case में आज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट अधिवक्ता संघ की सर्वसहमति से पूरे प्रदेश में वकीलों की हड़ताल का आवाहन किया गया है. इस वजह से आज लगभग 3000 मुकदमों की सुनवाई पर असर पड़ सकता है.

MP News: खराब श्रेणी में चिह्नित पुलों की मरम्मत और संरचनात्मक स्वास्थ्य मूल्यांकन के लिए भी अलग से निविदाएं जारी की गई हैं. इन कार्यों में विस्तृत तकनीकी जांच, मरम्मत योजना और इंजीनियरिंग निदान शामिल होगा.

MP News: 13 जनवरी को भोपाल में दिग्विजय सिंह ने मीडिया से चर्चा में स्पष्ट कहा था कि वे अपनी सीट खाली कर रहे हैं. तभी से यह सीट कांग्रेस के भीतर सियासी प्रतिस्पर्धा का केंद्र बन गई है. अब सबकी निगाहें दिल्ली में होने वाले अंतिम फैसले पर टिकी हैं, जो यह तय करेगा कि कांग्रेस किस चेहरे पर दांव लगाती है.

MP News: 6 फरवरी 2024 को हरदा के बैरागढ़ क्षेत्र स्थित पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट में 13 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 175 से अधिक लोग घायल हुए थे. एक व्यक्ति अब भी लापता बताया जा रहा है. हादसे की भयावहता ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया था.

MP News: सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब इस मामले की प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई है. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने 98 दिनों तक चले वैज्ञानिक सर्वे की विस्तृत रिपोर्ट हाई कोर्ट में जमा कर दी है, जिस पर आज सुनवाई तय है.