बरी होने का आदेश तलाक की याचिका में शामिल कर सकेंगे, डॉक्टर को हाईकोर्ट ने दी राहत

बिलासपुर. दहेज प्रताड़ना और अमानत में खयानत के आपराधिक मामले में बरी हो चुके धमतरी निवासी डॉक्टर को हाईकोर्ट से राहत मिली है. अब वे बरी होने से जुड़े न्यायिक घटनाक्रम को अपनी लंबित तलाक याचिका में शामिल कर सकेंगे. हाईकोर्ट ने इसे बाद में सामने आया महत्वपूर्ण न्यायिक घटनाक्रम मानते हुए तलाक की मूल […]
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सीजी हाई कोर्ट

बिलासपुर. दहेज प्रताड़ना और अमानत में खयानत के आपराधिक मामले में बरी हो चुके धमतरी निवासी डॉक्टर को हाईकोर्ट से राहत मिली है. अब वे बरी होने से जुड़े न्यायिक घटनाक्रम को अपनी लंबित तलाक याचिका में शामिल कर सकेंगे. हाईकोर्ट ने इसे बाद में सामने आया महत्वपूर्ण न्यायिक घटनाक्रम मानते हुए तलाक की मूल याचिका में संशोधन की अनुमति दे दी है. हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आपराधिक मामले में बरी होना अपने आप में तलाक का आधार नहीं माना जा सकता. वैवाहिक विवाद के अंतिम निराकरण के दौरान इसकी प्रासंगिकता और साक्ष्य के महत्व पर विचार किया जाएगा.

जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की एकल पीठ ने 26 अक्टूबर 2026 को डॉ. सौरभ साहू की याचिका स्वीकार करते हुए रायपुर परिवार न्यायालय के 17 अक्टूबर 2025 के आदेश को निरस्त कर दिया. परिवार न्यायालय ने पति की ओर से तलाक की मूल याचिका में संशोधन की मांग खारिज कर दी थी.

2019 में दायर की थी तलाक याचिका

डॉ. सौरभ साहू ने वर्ष 2019 में रायपुर निवासी पत्नी डॉ. अंकिता साहू के खिलाफ हिंदू विवाह अधिनियम के तहत क्रूरता के आधार पर तलाक की याचिका दायर की थी. इसी दौरान पत्नी की शिकायत पर पति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए, 406 और 34 के तहत आपराधिक मामला दर्ज हुआ. रायपुर के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने 12 सितंबर 2024 को उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया. राज्य सरकार ने इस फैसले को चुनौती दी, लेकिन विशेष न्यायाधीश (सीबीआई), रायपुर ने 24 जून 2025 को अपील खारिज कर दी.

 इसके बाद डॉ. सौरभ ने 14 जुलाई 2025 को परिवार न्यायालय में आवेदन देकर बरी होने से जुड़े घटनाक्रम को तलाक याचिका में शामिल करने की अनुमति मांगी थी. परिवार न्यायालय ने यह आवेदन खारिज कर दिया, जिसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

पत्नी ने किया था संशोधन का विरोध

पत्नी की ओर से हाईकोर्ट में संशोधन का विरोध करते हुए कहा गया कि आपराधिक मामले में बरी होना अपने आप में विवाह विच्छेद का आधार नहीं है. बरी किए जाने के फैसले को चुनौती देते हुए उनकी ओर से आपराधिक पुनरीक्षण की कार्रवाई भी लंबित है. साथ ही, संशोधन का आवेदन देरी से पेश किया गया है, जिससे मुकदमे को अनावश्यक रूप से लंबा खींचने की कोशिश हो सकती है.

मूल विवाद का आधार नहीं बदलेगा

हाईकोर्ट ने कहा कि प्रस्तावित संशोधन से तलाक की मूल याचिका या उसके आधार में कोई बदलाव नहीं होगा. इसके जरिए केवल वैवाहिक विवाद की सुनवाई के दौरान सामने आए बाद के न्यायिक घटनाक्रम को रिकॉर्ड पर लाया जाएगा. कोर्ट ने पति को मूल याचिका में संशोधन करने और पत्नी को उसके जवाब में आवश्यक संशोधन के साथ अपना लिखित कथन प्रस्तुत करने की छूट दी है.

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