गजब है छत्तीसगढ़ पुलिसः ठग को पकड़ने ‘मोदी’ से करवाई फ्लाइट टिकट… टीआई समेत 8 सस्पेंड

छत्तीसगढ़ की पुलिस भी गजब है… ठगों को पकड़ने के लिए अब तक खर्चा-पानी लेने की बात तो आपने सुनी होगी, लेकिन अब पुलिस ने प्रार्थी गौरव मोदी से ही फ्लाइट की टिकट करवा ली. ये टिकट भी 1-2 लोगों ने नहीं बल्कि टीआई समेत 8 कर्मचारियों ने करवाई.

छत्तीसगढ़ की पुलिस भी गजब है… ठगों को पकड़ने के लिए अब तक खर्चा-पानी लेने की बात तो आपने सुनी होगी, लेकिन अब पुलिस ने प्रार्थी गौरव मोदी से ही फ्लाइट की टिकट करवा ली. ये टिकट भी 1-2 लोगों ने नहीं बल्कि टीआई समेत 8 कर्मचारियों ने करवाई. अब उच्च अधिकारियों के संज्ञान में ये मामला आने के बाद सभी को सस्पेंड कर दिया गया है. पढ़े पूरी खबर विस्तार से

55 करोड़ रुपए की कथित ठगी के मामले में आरोपी की तलाश में दिल्ली तक हवाई यात्रा करने वाली कटघोरा पुलिस की टीम पर कार्रवाई हुई है. उच्च अधिकारियों की अनुमति और जानकारी के बिना विमान से दिल्ली जाने के मामले में बिलासपुर रेंज आईजी ने कटघोरा थाना प्रभारी निरीक्षक मोती पटेल समेत आठ पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है. कोरबा एसपी सिद्धार्थ तिवारी ने बताया कि पूरे मामले की जांच जारी है.

निलंबित पुलिसकर्मियों में निरीक्षक मोती पटेल थाना प्रभारी कटघोरा, उप निरीक्षक राम पाण्डेय, प्रधान आरक्षक गुनाराम सिन्हा, प्रधान आरक्षक गोपाल यादव, प्रधान आरक्षक राजेश कंवर, आरक्षक प्रदीप राठौर, आरक्षक सुशील यादव और आरक्षक प्रशांत सिंह शामिल हैं.

जानकारी के मुताबिक, कटघोरा पुलिस को कृष्णा ऑटो राइडर्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े मामले में आरोपी की तलाश थी. आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस टीम सड़क मार्ग, ट्रेन के बजाय विमान से दिल्ली पहुंची. आरोप है कि इस यात्रा की जानकारी संबंधित उच्च अधिकारियों को नहीं दी गई थी. इसी को लेकर पुलिस विभाग ने कार्रवाई की है.

जेडसीबी डीलरशिप विवाद से जुड़ा मामला

मामला कृष्णा ऑटो राइडर्स प्राइवेट लिमिटेड और जेडसीबी इंडिया के बीच डीलरशिप विवाद से भी जुड़ा है. कंपनी ने आरोप लगाया है कि डीलरशिप समाप्त किए जाने से उसे भारी आर्थिक नुकसान हुआ और कंपनी ने डीलरशिप कारोबार में करीब 50 करोड़ रुपए का निवेश किया था. इस विवाद को लेकर कटघोरा थाने में न्यायिक मजिस्ट्रेट के निर्देश पर भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज किए जाने की जानकारी सामने आई है.

देखें वीडियो क्या कहा एसपी ने

दिल्ली हाईकोर्ट में भी दोनों पक्षों के बीच डीलरशिप विवाद को लेकर मामला पहुंचा था. 12 मई 2026 के आदेश में हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की सहमति के बाद सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस परमोद कोहली को एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया था. विवाद में डीलरशिप के गैर-विस्तार और कथित विस्तार समझौते की वैधता जैसे मुद्दे शामिल हैं. हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया था कि उसने पक्षों के दावों के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है.

इधर, पुलिस टीम की दिल्ली यात्रा और विभागीय प्रक्रिया के उल्लंघन को लेकर हुई कार्रवाई ने पुलिस महकमे में हलचल बढ़ा दी है. एसपी सिद्धार्थ तिवारी के मुताबिक, मामले की जांच जारी है और जांच के आधार पर आगे की स्थिति स्पष्ट होगी.

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