Chhattisgarh: राजीव युवा मितान क्लब के बाद कांग्रेस सरकार में शुरू हुई एक और योजना होगी बंद, बीजेपी सरकार ने बजट किया शून्य
छत्तीसगढ़िया ओलंपिक होगा बंद
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में राजीव युवा मितान क्लब के बाद अब छत्तीसगढ़िया ओलंपिक बंद होने जा रहा है. इसे लेकर सरकार ने बजट को भी शून्य कर दिया है. छत्तीसगढ़िया ओलंपिक को बंद किए जाने को लेकर हो रही चर्चा पर अब सियासत भी शुरु हो चुकी है.
छत्तीसगढ़िया ओलंपिक होगा बंद
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के दौरान स्थानीय खेलों को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत की गई थी. इस ओलंपिक में 16 खेल को शामिल किया गया था. जो 4 स्तर पर आयोजित होते थे. स्थानीय स्तर के बाद ब्लॉक फिर जिला और उसके बाद राज्य स्तर पर खेलों का आयोजन होता था. इसके लिए कांग्रेस सरकार ने 25 करोड़ रुपए का बजट रखा था. लेकिन प्रदेश में सरकार बदलने के बाद छत्तीसगढ़िया ओलंपिक पर संकट के बादल छा गए है. बीजेपी की सरकार ने इसे लेकर बजट को शून्य कर दिया है. जिसके बाद कांग्रेस अब सरकार पर हमलावर है.
कांग्रेस-बीजेपी में जमकर हो रही सियासत
छत्तीसगढ़िया ओलंपिक को बंद किए जाने को लेकर हो रही चर्चा के बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर है. वहीं बीजेपी भी इस आयोजन को लेकर तर्क दे रही है. बीजेपी इस बात का जिक्र कर रही है कि भौगोलिक स्थिति को देखते हुए प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग खेलों को प्राथमिकता दी जाती है. यही वजह है कि छत्तीसगढ़ क्रीडा प्रोत्साहन योजना आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है. इसके साथ ही खेलों को लेकर जिलों से डिमांड आने पर उन जिलों में खेलों का आयोजन किया जाएगा. छत्तीसगढ़िया ओलंपिक को लेकर जहां कांग्रेस सरकार पर हमलावर है तो वहीं बीजेपी भी इस पर पलटवार कर रही है. पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में फिर सवाल है. सत्र आएंगे तो देखिएगा नए तथ्य सामने आएंगे. छत्तीसगढ़िया ओलंपिक और राजीव युवा मितान क्लब का पैसा एक ही जगह खर्च हुआ है.
बता दें कि छत्तीसगढ़ में नाम बदलने और योजनाओं को बंद करने का सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है. इससे पहले राजीव युवा मितान क्लब, गौठान योजना के साथ ही अन्य योजनाओं को बंद किया गया. अब छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में संकट के बादल छाए हुए है. हालांकि राजनीतिक पार्टी अपना तर्क दे रही है. अब देखना होगा कि आखिर खेलों को बढ़ावा देने प्रदेश की साय सरकार क्या फैसला लेती है.
