Chhattisgarh: बार काउंसिल के सदस्य वकालत के दौरान नियुक्त राज्य सूचना आयुक्त पेंशन का हकदार नहीं – हाई कोर्ट

Chhattisgarh News: हाई कोर्ट ने अधिवक्ता और पूर्व सूचना आयुक्त अनिल जोशी की याचिका खारिज कर दी है, उन्होंने हाई कोर्ट से मुख्य सचिव के बराबर पेंशन देने का आदेश जारी करने की मांग की थी.

पेंशन को लेकर हाई कोर्ट में हुई सुनवाई

कोर्ट ने पाया कि वे पेंशन के लिए निर्धारित मापदण्डों के अंतर्गत नहीं हैं. रायपुर के अनिल जोशी स्टेट बार काउंसिल के सदस्य रह चुके हैं. उनकी नियुक्ति राज्य सूचना आयुक्त के पद पर पांच वर्ष के लिए की गई थी. उनका कार्यकाल 22 नवंबर 2013 को समाप्त हो गया. इसके बाद, 8 जुलाई 2015 को उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की. इसमें राज्य सरकार से सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन और अन्य लाभ देने की मांग की गई थी. अनिल जोशी का दावा था कि सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 16 (5) के तहत उन्हें पेंशन का अधिकार है, लेकिन राज्य सरकार ने इसे लागू नहीं किया. सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता प्रफुल्ल एन. भारत ने कोर्ट में तर्क दिया कि आरटीआई एक्ट में राज्य सूचना आयुक्त के लिए पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि यह पद निर्धारित अवधि के लिए होता है और पेंशन योग्य नहीं माना जाता.

ये भी पढ़ें- स्वास्थ्य क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए श्रेष्ठा को यूनिवर्सल एमिनेन्स अवार्ड

सिंगल बेंच ने इस तर्क को स्वीकारते हुए कहा कि जो व्यक्ति बार काउंसिल का सदस्य रहा हो और वकालत के दौरान सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त हुआ हो, वह पेंशन का हकदार नहीं हो सकता. कोर्ट ने यह भी कहा कि पेंशन का उद्देश्य उन व्यक्तियों को आर्थिक सुरक्षा देना है जिन्होंने अपना पूरा पेशेवर जीवन सार्वजनिक सेवा में समर्पित किया हो। इस आधार पर हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को पेंशन के योग्य नहीं पाया.