Chhattisgarh: BJP सरकार का एक महीना पूरा, मोदी की गारंटी के 10 वादे पूरा करने का दावा

Chhattisgarh: सरकार बनने के पहले BJP ने मोदी की गारंटी के नाम से कई वादे किये थे, अब एक महीना पूरा होने पर बीजेपी सरकार ने मोदी की गारंटी के 10 वादे पूरे कर लेने का दावा किया है.
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Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने 1 महीने का समय पूरा कर लिया है. 13 दिसंबर को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ दो डिप्टी सीएम ने शपथ ली थी. सरकार बनने के पहले BJP ने मोदी कि गारंटी के नाम से कई वादे किये थे, अब एक महीना पूरा होने पर बीजेपी सरकार ने मोदी की गारंटी के 10 वादे पूरे कर लेने का दावा किया है.

सबसे पहले उस गारंटी की बात करते हैं जिसकी राज्य में बीजेपी की सरकार बनाने में बड़ी भूमिका रही. ये योजना है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना. इसके तहत कुल 17 लाख 65 हजार 653 आवास कुल 18 लाख 12 हजार 743 जरुरतमंद पात्र परिवारों को आवास देने की स्वीकृति दी है.

13 लाख किसानों को धान के बकाए बोनस का 3716 करोड़

26 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस पर छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों को बकाया बोनस जारी कर दिया है. भाजपा शासन काल के दौरान आखिरी 3 वर्षों का बोनस 3,716 करोड़ रुपये किसानों के खातों में ट्रांसफर कर दिया गया है.

किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी

छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने घोषणा पत्र में किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी करने का वादा किया था और सरकार बनने के बाद ही यह योजना लागू कर दी गई. 1 नवंबर 2023 से शुरू किए गए धान खरीदी में इस योजना को सम्मिलित किया गया. यानी कि 1 नवंबर के बाद जो भी किसान धान बेच रहे हैं, उनसे 21 क्विंटल प्रति एकड़ से धान खरीदी की जा रही है.

50 लाख ग्रामीण परिवारों को निःशुल्क नल कनेक्शन

जल जीवन मिशन के अंतर्गत सभी जिलों में कुल 50 लाख ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन देने की भी स्वीकृति दे दी गई है और जल्द से जल्द तमाम घरों पर पाइप लाइन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.

69.92 लाख गरीब परिवारों को आगामी पाँच वर्षों तक निःशुल्क राशन

भाजपा सरकार ने 26 दिसंबर को सुशासन दिवस के अवसर पर राज्य के 69.92 लाख गरीब परिवारों को आगामी पाँच वर्षों तक निःशुल्क राशन देने की घोषणा की है. CM ने घोषणा करते हुए कहा कि अगले 5 वर्षों तक सरकारी राशन के लिए एक भी रुपए नहीं देना पड़ेगा.

PSC परीक्षा में अनियमितता की शिकायतों की सीबीआई जाँच का निर्णय

छत्तीसगढ़ सरकार ने 3 जनवरी को मंत्रिमंडल की बैठक में छत्तीसगढ़ पीएससी परीक्षा में अनियमितताओं की शिकायतों की CBI जांच कराने की स्वीकृति दे दी है.

विद्याथियों के लिए रायपुर में बनेगा एक और नालंदा परिसर

विद्यार्थियों के लिए राजधानी रायपुर में एक और नालंदा परिसर खुलने का रास्ता साफ हो गया है. सरकार की ओर से इसके लिए हरी झंडी भी दिखा दी गई है. UPSC, PSC और SSC की तैयारी करने वाले छात्रों को इसका सीधा लाभ मिलेगा.

जशपुर के लिए मास्टर प्लान

विधानसभा चुनाव जीतने के बाद 28 दिसंबर को पहली बार जशपुर दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जिले के कलेक्टर और एसपी को जल्द मास्टर प्लान तैयार करने के निर्देश दिए हैं. जल्द ही जशपुर जिले को अपना नया मास्टर प्लान मिल जाएगा.

रामलला दर्शन योजना की मजूरी

11 जनवरी को कैबिनेट की बैठक में साय सरकार ने रामलला दर्शन योजना को भी मंजूरी दे दी है. सरकार ने 20 हजार लोगों को हर साल अयोध्या स्थित राम मंदिर के दर्शन करवाने का लक्ष्य रखा है. इसकी शुरुआत इसी महीने से की जाएगी.

महतारी वंदन योजना के लिए 1200 करोड़ का प्रावधान

सरकार ने महतारी वंदन योजना के अंतर्गत 1200 करोड रुपए का प्रावधान किया है. सरकारी महकमे का कहना है कि योजना लोकसभा चुनाव से पहले लागू भी कर दी जाएगी.

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