Chhattisgarh: राजनांदगांव में बन रहे प्रदेश के पहले एजुकेशन हब की बिल्डिंग का काम 10 साल से अधूरा, सरकार नहीं दे रहे ध्यान

Chhattisgarh News: राजनादगांव में लगभग नौ साल, नौ करोड़ लागत, भाजपा की रमन सरकार, पूर्वर्ती 5 साल कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार और अब फिर एक बार भाजपा की सरकार लेकिन राजनादगांव की एजुकेशन हब अभी तक अधूरे है, राजनांदगांव जिले सहित वनांचल के मोहला मानपुर खैरागढ़ कवर्धा तक के लिए विद्यार्थियों के लिए ये एजुकेशन हब बनाया जा रहा था.

प्रदेश के पहले एजुकेशन हब की बिल्डिंग का काम 10 साल से अधूरा

राजनांदगांव शहर के गौरव पथ के पास निर्माणाधीन एजुकेशन हब प्रशासनिक उदासीनता की भेंट चढ़ गया है. लगभग 9 साल बीत जाने के बाद भी अब तक निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है. लगभग 9 करोड़ की लागत से बिल्डिंग निर्माण साल 2016-17 से किया जा रहा है, लेकिन अब तक निर्माण कार्य अधूरा है।काम भी रुका हुआ है जिससे युवाओं को सुविधा देने के लिए निर्माण किया जा रहे हैं एजुकेशन हब पूरा नहीं हो पाया है और युवा सुविधा से वंचित है.

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विद्यार्थियों युवाओं के लिए सुविधा और बेहतर माहौल देने एजुकेशन हब का निर्माण लगभग 9 सालों में भी पूरा नहीं हो सका।लंबे समय से भवन निर्माणाधीन है, प्लास्टर फिनिशिंग का काम बाकी होने के कारण यह अस्तित्व में नहीं आ सका. इसका निर्माण करने वाले ठेकेदार ने हाथ खड़े कर दिए अब फिनिशिंग का काम करने दोबारा टेंडर करने की तैयारी की जा रही है. इसका निर्माण पूरा नहीं होने पर जिले के युवाओं को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है. शिक्षा एवं बेहतर पढ़ाई के लिए सुविधा एवं अनुकूल वातावरण देने एजुकेशन हब बनाने प्लानिंग की गई थी, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता के कारण शासन की इस योजना ने धरातल पर दम तोड़ दिया. बता दें गौरव पथ के किनारे करीब 9 करोड़ रुपए की लागत से एजुकेशन हब का निर्माण कार्य शुरू किया गया. इसका ढांचा सालों पहले खड़ा किया जा चुका है लेकिन काम की गति बेहद धीमी होने से आज तक यह पूरा नहीं बन पाया. शेष काम पूरा होने में अभी समय और लगेगा.

मैं इस बारे में मैं कुछ नही बता पाऊंगा – कलेक्टर

इस मामले में जिला कलेक्टर संजय अग्रवाल ने कहा कि अभी आचार संहिता लगा हुआ है मैं इस बारे में मैं कुछ नही बता पाऊंगा अभी मेरे को तीन महीने ही लगभग हुआ है काम अतिशीघ्र पूर्ण कर लिया जाएगा. लगभग 9 करोड़ पहले और एक कुछ भी दिन पूर्व चार करोड़ 95 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति से इसे बनाया जा रहा है.