Chhattisgarh: सरकार ने बृहस्पति बाज़ार के “सब्ज़ी महल” का चित्र दिखाया, लेकिन ग़रीबों के लिए उसमे कोई जगह नहीं दिखी- कांग्रेस नेता शैलेश पांडेय

Chhattisgarh News: व्यापारियों को जो नक़्शा दिखाया उसमे ग्राउंड फ्लोर जमींन से पांच फीट ऊपर है, और इतनी ऊपर लगभग 500 टन सब्ज़ी कैसे चढ़ाई जाएगी ये प्रश्न है, क्योंकि इतना भार उठाना बहुत महंगा पड़ेगा और व्यापारियों को असुविधा भी होगी. साथ ही साथ बुजुर्ग नागरिक जो अधिक संख्या में सब्ज़ी लेने जाते है, उनकी स्थिति कैसी होगी जो कि व्यावहारिक नहीं है.
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बाजार का निरीक्षण करते शैलेश पांडेय

Chhattisgarh News: पूर्व विधायक शैलेश पांडेय ने सब्जी बेचने वालों को हो रही तमाम समस्याओं को लेकर सवाल उठाया है. उन्होंने कहा कि नगर निगम आयुक्त कार्यालय में बृहस्पति सब्ज़ी व्यापारी संघ की बैठक में निगम के ज़िम्मेदार अधिकारी ने व्यापारी संघ से चबूतरा शुल्क लगेगा तभी मिलेगा यही बातें कही थी और सब्ज़ी महल के प्रकाशन आयुक्त ने निःशुल्क देने की बात कही है, इसमें सच्चाई कितनी है यह निगम के अधिकारियों को लिखित में व्यापारियों को देना चाहिए ताकि ग़रीब व्यापारी अपना कार्य आगे कैसे करेंगे ये फाइनल हो. सीमित चबूतरों को किस प्रकार बांटा जाएगा क्योंकि बृहस्पति बाज़ार में अभी सात सौ से ज्यादा व्यापारी सब्जी बेचते है. ज़ाहिर है सभी के लिए चबूतरों की व्यवस्था नहीं किया गया है इसका मतलब उन गरीब सब्जी वालों की रोजी रोटी सरकार छीनने वाली है, और ये गरीबों के साथ अन्याय है, और इस बात से छोटे व्यापारी नाराज है.

सब्जी व्यापारियों को हो रही असुविधा

व्यापारियों को जो नक़्शा दिखाया उसमे ग्राउंड फ्लोर जमींन से पांच फीट ऊपर है, और इतनी ऊपर लगभग 500 टन सब्ज़ी कैसे चढ़ाई जाएगी ये प्रश्न है, क्योंकि इतना भार उठाना बहुत महंगा पड़ेगा और व्यापारियों को असुविधा भी होगी. साथ ही साथ बुजुर्ग नागरिक जो अधिक संख्या में सब्ज़ी लेने जाते है, उनकी स्थिति कैसी होगी जो कि व्यावहारिक नहीं है.

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नक़्शे में कॉरिडोर की चौड़ाई बहुत कम है और व्यावहारिक रूप में आगे और भी सकरा होने की संभावना है जिससे बाज़ार में वर्तमान से ज़्यादा भीड़ हो जाएगी और व्यापारी और नागरिकों दोनों को दिक़्क़त आएगी.

शासन को समस्याओं का रखना चाहिए ध्यान

शासन को इन सभी समस्याओं का ध्यान रखना चाहिए और अभी भी सुधार किया जा सकता है, ताकि व्यापारी और नागरिकों दोनों को सुविधा हो सके और छोटे व्यापारियों को भी जगह मिल सके. बातों से नहीं लिखित जवाब होना चाहिए क्योंकि जनता के विश्वास का मामला है.

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