LS Election 2024: छत्तीसगढ़ में किसका साथ देंगे किसान! क्या बोनस देकर किसानों को साधने में कामयाब होगी बीजेपी?

LS Election 2024: लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लगने से पहले छत्तीसगढ़ में विष्णु सरकार लगातार मोदी की गारंटी पूरा करने में लगी है. महतारी वंदन योजना लागू करने के बाद आज भाजपा सरकार ने किसानों को विधानसभा चुनाव में किए वादे को पूरा कर दिया है. सीएम विष्णु ने राज्य के 24 लाख किसानों को 13 हजार करोड़ रुपए जारी की है. इसका लोकसभा चुनाव कितना असर पड़ेगा और बीजेपी किसानों को साधने में कामयाब होगी.

छत्तीसगढ़ में किसानों के पास है सत्ता की चाबी

दरअसल छत्तीसगढ़ में सत्ता की चाबी किसानों के पास होती है. इसलिए चुनाव में किसानों की भूमिका बड़ी हो जाती है. इसको समझाने के लिए आपको 2018 के विधानसभा चुनाव में ले चलते है. कांग्रेस के कर्जमाफी के वादे ने बड़ा असर दिखाया और राज्य में बड़ी बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनी. लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में किसानों को बीजेपी का 3100 रुपए वाला वादा पसंद आया और प्रदेश में भाजपा की सरकार वापस आ गई. अब लोकसभा चुनाव में उन किसानों को अपने पाले में करने के लिए राज्य सरकार ने मोदी की एक और गारंटी को पूरा किया है.

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प्रदेश की 6 लोकसभा सीट में प्रभावी भूमिका में किसान वोटर

प्रदेश की 6 लोकसभा सीट राजनांदगांव, दुर्ग, जांजगीर-चांपा, महासमुंद, बिलासपुर और रायगढ़ में किसान वोटर प्रभावी भूमिका में हैं. यहां किसी भी दल की जीत और हार का निर्णय किसान ही करते हैं. यही कारण है कि किसानों को राशि जारी करते समय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आज का दिन किसानों के लिए शुभ है. कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत किसान भाइयों के बैंक खातों में 13 हजार 320 करोड़ रुपए भेजे गए. आपको बता दें कि प्रदेश में किसानों को राशि देने के लिए 151 स्थान पर सरकार की तरफ से आयोजन किया गया था.

धान की राशि देकर किसानों को साधने में लगी बीजेपी

एक तरफ भाजपा किसानों को धान की राशि देकर साधने की कोशिश कर रही है. वहीं कांग्रेस एकमुस्त राशि नहीं मिलने को मुद्दा बना रही है. कांग्रेस लगातार यह कह रही है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ 3100 रुपए देने का वादा किया गया था जो कि भाजपा सरकार ने पूरा नहीं किया है. कांग्रेस पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के उन अधूरे वादों की भी याद दिला रही है, जो चुनाव के समय तो पूरे किए गए. लेकिन चुनाव जीतने के बाद उन पर रोक लगा दी गई.

कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना

चुनाव से पहले लगातार सहायता राशि जारी करने को लेकर कांग्रेस ने कटाक्ष किया है. कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए ही लोगों की सहायता की जा रही है. लोकसभा चुनाव के बाद यह सारी योजनाएं बंद कर दी जाएगीं. इनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए यह विधानसभा चुनाव में बोनस देने की घोषणा करते थे और लोकसभा तक ही वह बोनस देते थे.

विधानसभा के बाद लोकसभा चुनाव के पहले महिलाओं और किसानों की बड़ी गारंटियों के पूरा होने का फायदा भाजपा को मिल सकता है. खैर जनता जनार्दन की जो खुशी अभी दिखाई दे रही है वह वोट में तब्दील होगी या नहीं. क्या किसान बीजेपी के साथ जाएंगे यह आने वाला वक्त ही बताएगा.