छत्तीसगढ़ को बड़ा रेल तोहफा: बजट आवंटन बढ़कर 7,470 करोड़ हुआ, 32 स्टेशनों के कायाकल्प का काम जारी

रायपुर. छत्तीसगढ़ में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और नेटवर्क के आधुनिकीकरण को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. रेल मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य का वार्षिक रेल बजट आवंटन बढ़ाकर 7,470 करोड़ कर दिया है. यह आवंटन वर्ष 2009 से 2014 के बीच दिए गए औसत 311 करोड़ के वार्षिक बजट से लगभग 24 गुना अधिक है. लोकसभा में दुर्ग सांसद विजय बघेल के लिखित प्रश्न का उत्तर देते हुए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी साझा की.

अमृत भारत योजना: 32 स्टेशनों में से 10 का काम पूरा

अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रदेश के 32 रेलवे स्टेशनों को मास्टर प्लान के तहत आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है. इसमें 10 स्टेशनों का काम पूरा हो चुका है। इसमें अंबिकापुर, बालोद, भानुप्रतापपुर, भिलाई, चांपा, दल्लीराजहरा, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, सरोना और उरकुरा शामिल है। इसके अलावा भिलाई नगर और भिलाई पावर हाउस में नए स्टेशन भवन, सेकेंड एंट्री, सर्कुलेटिंग एरिया और प्लेटफॉर्म शेल्टर पूरे हो चुके हैं. दुर्ग स्टेशन में नई क्रू लॉबी और परिचालन भवन तथा रिसामा में नया प्लेटफॉर्म व 3 मीटर चौड़ा फुट ओवरब्रिज (FOB) निर्माणाधीन है.

ट्रैक निर्माण में 17 गुना की बढ़ोतरी

छत्तीसगढ़ में रेलवे लाइनों के विस्तार में ऐतिहासिक तेजी आई है. जिसमें दल्लीराजहरा-रावघाट (95 किमी) ₹1,628 करोड़ की लागत वाली यह नई रेल लाइन परियोजना पूरी हो चुकी है. रावघाट-जगदलपुर (140 किमी) भूमि अधिग्रहण और प्रारंभिक सिविल निर्माण का काम तेजी पर है. बता दें कि 2009-2014 के दौरान जहां औसतन सिर्फ 6.4 किमी प्रति वर्ष नई लाइन बिछती थी, वहीं 2014 से 2026 के दौरान यह रफ्तार बढ़कर 109.29 किमी प्रति वर्ष हो गई है.

रेलवन ऐप से घर बैठे मिल रहीं टिकट सुविधाएं

यात्री सुविधाओं पर जानकारी देते हुए रेल मंत्री ने बताया कि देश भर में 88 प्रतिशत से अधिक आरक्षित टिकटों की बुकिंग ऑनलाइन हो रही है. गुंडरदेही जैसे स्टेशनों के करीब पैसेंजर रिजर्वेशन काउंटर चालू हैं. साथ ही, एकीकृत RailOne मोबाइल ऐप के जरिए यात्री आरक्षित और अनारक्षित दोनों तरह के टिकट आसानी से बुक कर सकते हैं.

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