CGBSE Result 2026: परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट छात्रों को बड़ी राहत! री-टोटलिंग, री-इवैल्यूएशन के लिए 14 मई तक कर सकते हैं आवेदन

CGBSE Result 2026: परिणाम में जिन छात्रों को अपने अंकों को लेकर संदेह है या वे अपने परिणाम से खुश नहीं हैं, उनके लिए पुनर्गणना, पुनर्मूल्‍यांकन और उत्तर पुस्तिका की कॉपी उपलब्ध कराने का विकल्‍प दिया गया है.
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सांकेतिक तस्‍वीर

CGBSE Result 2026: छत्तीसगढ़ माध्‍यमिक शिक्षा मंडल ने हाई स्‍कूल और हायर सेकेंडरी के परीक्षा परिणामों से असंतुष्ट छात्रों को राहत देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. परिणाम में जिन छात्रों को अपने अंकों को लेकर संदेह है या वे अपने परिणाम से खुश नहीं हैं, उनके लिए पुनर्गणना, पुनर्मूल्‍यांकन और उत्तर पुस्तिका की कॉपी उपलब्ध कराने का विकल्‍प दिया गया है. बोर्ड ने हाईस्‍कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा 2026 का परीक्षा परिणाम 29 अप्रैल को जारी किया है.

14 मई से होंगे ऑनलाइन आवेदन

मंडल के निर्देशों के अनुसार छात्र 14 मई 2026 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकेंगे. यह आवेदन केवल निर्धारित पोर्टल के जरिए ही स्वीकार किए जाएंगे. बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि परिणाम घोषित होने के 15 दिनों के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है, इसके बाद किसी भी प्रकार के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा.

विद्यार्थियाें को मिलेंगे तीन विकल्‍प

इस प्रक्रिया में विद्यार्थियों को तीन विकल्प दिए गए हैं. पुनर्गणना (Re-totaling), पुनर्मूल्यांकन (Re-evaluation) और उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति देखने का अवसर. छात्र अपनी जरूरत और संतुष्टि के आधार पर इनमें से एक या अधिक विकल्प चुन सकते हैं. इससे उन्हें अपने अंकों की दोबारा जांच कराने और मूल्यांकन प्रक्रिया की पारदर्शिता को समझने का मौका मिलेगा.

ऑनलाइन आवेदन होंगे स्‍वीकार

मंडल ने स्पष्ट किया है कि आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही किए जाएंगे और किसी भी प्रकार का ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं होगा. छात्रों को सलाह दी गई है कि वे आवेदन करते समय सभी जानकारी सावधानीपूर्वक और सही भरें, ताकि आगे किसी प्रकार की तकनीकी या प्रशासनिक दिक्कत न आए. शिक्षा विभाग ने यह भी कहा है कि यह सुविधा सीमित समय के लिए उपलब्ध है, इसलिए विद्यार्थी अंतिम तारीख का इंतजार करने के बजाय समय रहते आवेदन करें.

यह निर्णय खासतौर पर उन छात्रों के लिए राहत लेकर आया है जो अपने परीक्षा परिणाम से संतुष्ट नहीं हैं. माना जा रहा है कि यह व्यवस्था मूल्यांकन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने की दिशा में एक सकारात्मक पहल है.

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