‘वोटर्स पर लाठीचार्ज किया जा रहा…’, सांसद पप्पू यादव का गंभीर आरोप, जानें चुनाव आयोग ने क्या कहा

EC Strict Stand: बिहार में आज विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए वोटिंग हो रही है. इस दौरान पूर्णिया से निर्दलीय सांसद और कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने कई आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि मतदाताओं पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा. हालांकि इस मामले को लेकर चुनाव आयोग ने कहा कि ऐसी किसी भी घटना की सूचना नहीं मिली है.

दरअसल, पप्पू यादव मतदान करने के लिए पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने मीडियाकर्मियों से बातचीत की. जिसमें कई गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा “पोलिंग बूथ संख्या 49 और 45 पर लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है. मतदाताओं पर लाठीचार्ज किया जा रहा है. अभी जो हालात हैं, वो गलत हैं. मैंने डीएम से बात की है. लोकतंत्र की स्वस्थ परंपराओं को बनाए रखें. मुझे बस इतना पता है कि सीमांचल और कोसी जिसके साथ खड़े होंगे, वही सरकार बनाएगा.”

#WATCH | Bihar: Independent MP from Purnea says, "… at polling booth numbers 49, 45, people aren't being allowed inside. Voters are being lathi-charged. I spoke with DM. The way things are going right now is wrong. Maintain the healthy traditions of democracy. I only know that… https://t.co/Nq5lTfiBZt pic.twitter.com/qqUDgGBy3U

— ANI (@ANI) November 11, 2025

पप्पू यादव ने पूछा- इसका जिम्मेदार कौन?

इसके अलावा उन्होंने दिल्ली ब्लास्ट को लेकर भी बयान दिया है. उन्होंने कहा “अमित भाई को चोरी मंत्रालय और चुनाव प्रबंधन मंत्रालय दे देना चाहिए। उनकी रुचि सिर्फ़ चुनाव प्रबंधन मंत्रालय में है. धमाके तो होते ही रहेंगे. फरीदाबाद में हमारी एजेंसी कहां गायब हो गई? खुफिया जानकारी कहां गई? किसकी जवाबदेही होगी? पुलवामा से लेकर पहलगाम तक, सैनिकों और कैंपों पर तीन दर्जन से ज़्यादा हमले हुए. इसके लिए कौन जिम्मेदार है? वो इस्तीफा क्यों नहीं देते?

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चुनाव आयोग को नहीं मिली सूचना

पप्पू यादव ने कहा कि देश उनके हाथों में सुरक्षित नहीं है. जनता देख चुकी है. हमारे पड़ोसी देश हमारे साथ नहीं हैं. एक भी नहीं, म्यांमार भी नहीं. रूस ने हमें छोड़ दिया. ये लोग सिर्फ़ नफरत और फूट फैलाते हैं. पप्पू यादव के इन आरोपों पर अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी अमित कुमार पांडे ने बताया कि ऐसी किसी भी घटना की आधिकारिक सूचना आयोग को नहीं मिली है. अगर सूचना मिलती है तो जांच कर कठोर कार्रवाई की जाएगी.