वोटर लिस्ट पर राहुल गांधी के सवालों के बीच कांग्रेस मंत्री का अलग रुख, SIR को बताया सही

Karnataka SIR: कर्नाटक में एसआईआर प्रक्र‍िया पूरी होने के बाद 1 करोड़ से ज्‍यादा नाम काटे जाने का मामला सामने आया है. कांग्रेस इसका व‍िरोध कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी ही पार्टी के मंत्री ने इसको सही बताया है.
Satish Jarkiholi

सतीश जारकीहोली

Karnataka SIR: कर्नाटक में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर कांग्रेस के भीतर मतभेद सामने आए हैं. राज्य सरकार में मंत्री सतीश जारकीहोली ने कर्नाटक में इस प्रक्रिया का समर्थन किया है. उन्‍होंने कहा कि यहां मतदाता सूची की जांच सही तरीके से की गई. उन्होंने करीब एक करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए जाने को भी सही ठहराया है.

सतीश जारकीहोली ने स्पष्ट किया कि उनकी आपत्ति SIR की प्रक्रिया को लेकर नहीं, बल्कि दूसरे राज्यों में इसे लागू करने के तरीके पर थी. उन्होंने बिहार, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र का जिक्र करते हुए कहा कि वहां इस प्रक्रिया को लेकर सवाल उठे थे. उनका मानना है कि कर्नाटक में जिस तरह मतदाता सूची की जांच की गई, उसी तरह दूसरे राज्यों में भी यह काम किया जाना चाहिए था.

मंत्री के इस बयान को कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व के रुख से अलग माना जा रहा है. राहुल गांधी लगातार मतदाता सूची में गड़बड़ियों का आरोप लगा रहे हैं. इसके साथ ही वह चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं. ऐसे में कर्नाटक के मंत्री का SIR का बचाव करना पार्टी के भीतर राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है.

अंतिम मतदाता सूची में कितने नाम बचे?

कर्नाटक में SIR की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 27 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची जारी की गई थी. इसके मुताबिक, राज्य में मतदाताओं की संख्या पहले के लगभग 5.54 करोड़ से घटकर करीब 4.54 करोड़ रह गई.

चुनाव अधिकारियों के आंकड़ों के अनुसार, पुनरीक्षण के दौरान लगभग 1.08 करोड़ मतदाताओं के गणना फॉर्म अंतिम सूची में शामिल नहीं हो सके. इनमें ऐसे लोग भी शामिल थे, जिनके पते की पुष्टि नहीं हो पाई या जिनकी जानकारी निर्धारित प्रक्रिया के तहत सत्यापित नहीं हुई.

बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना

कर्नाटक में SIR का समर्थन करने वाले कांग्रेस मंत्री के बयान के बाद बीजेपी को विपक्ष पर निशाना साधने का मौका मिल गया. बीजेपी नेताओं का कहना है कि जब कांग्रेस के नेता ही कर्नाटक में इस प्रक्रिया को सही बता रहे हैं, तो चुनाव आयोग पर लगाए जा रहे आरोपों पर पार्टी को जवाब देना चाहिए.

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