महिलाओं को 18 हजार रुपये, 5 लाख नौकरियां….जम्मू कश्मीर के लिए बीजेपी ने लगाई घोषणाओं की झड़ी

BJP Manifesto:  केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा का घोषणापत्र जारी किया है. इस दस्तावेज़ में क्षेत्र में विकास, सुरक्षा और आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए पार्टी की प्रतिज्ञाओं और भविष्य की रणनीतियों का लेखा-जोखा दिया गया है. जम्मू-कश्मीर चुनाव घोषणापत्र में भाजपा के 25 वादों में महिलाओं के लिए 18,000 रुपये, 5 लाख नौकरियां शामिल हैं.

जम्मू में पार्टी का घोषणापत्र ‘संकल्प पत्र 2024 – जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव’ जारी करते हुए अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के ऐतिहासिक फैसले अनुच्छेद 370 को खत्म करने से पूर्ववर्ती राज्य में शांति, प्रगति और सामाजिक न्याय की शुरुआत हुई है. जम्मू और कश्मीरी 90 सदस्यीय विधानसभा के लिए तीन चरणों में मतदान करेंगे. पहले चरण का मतदान 18 सितंबर को होना है, जबकि अन्य दो चरण 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को होंगे.

#WATCH | On BJP’s manifesto having a rehabilitation scheme for Kashmiri Pandits, Union Home Minister Amit Shah says, “…The scheme will be very detailed. We will look for complete rehabilitation. Many Kashmiri Pandits and people from the Sikh community who left when the… pic.twitter.com/uYpnEuqkWu

— ANI (@ANI) September 6, 2024

बीजेपी के बड़े वादे

आतंकवाद और अलगाववाद को खत्म करके जम्मू-कश्मीर को देश में विकास और प्रगति में अग्रणी बनाना.

‘मां सम्मान योजना’ के माध्यम से हर घर की सबसे वरिष्ठ महिला को प्रति वर्ष ₹18,000 प्रदान करना.

बैंक ऋण पर ब्याज के मुद्दे पर महिला एसएचजी के लिए राज्य सरकार के माध्यम से सहायता प्रदान करना.

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को हर साल 2 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर प्रदान करना.

पंडित प्रेम नाथ डोगरा रोजगार योजना के माध्यम से जम्मू-कश्मीर में 5 लाख रोजगार के अवसर पैदा करना.

‘प्रगति शिक्षा योजना’ के तहत कॉलेज के छात्रों को यात्रा भत्ते के रूप में डीबीटी के माध्यम से 3,000 रुपये सालाना देना.

समय पर साक्षात्कार के साथ निष्पक्ष और न्यायपूर्ण भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करना. 2 साल के लिए ₹10,000 की कोचिंग फीस की प्रतिपूर्ति प्रदान करना. परीक्षा केंद्रों तक आने-जाने का खर्च और एकमुश्त आवेदन शुल्क की प्रतिपूर्ति.

दूरदराज के इलाकों में उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों को टैबलेट और लैपटॉप.

श्रीनगर शहर में डल झील को विश्वस्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना और जल क्रीड़ा को बढ़ावा देना. श्रीनगर के टैटू ग्राउंड में मनोरंजन पार्क की स्थापना. जम्मू शहर में विशेष आर्थिक क्षेत्र के रूप में आईटी हब की स्थापना.

जम्मू-कश्मीर में 7,000 मौजूदा एमएसएमई इकाइयों के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए नीति.

बुढ़ापे, विधवा और विकलांगता पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 करना, कमजोर समूहों के लिए सम्मानजनक जीवन की गारंटी देना.

आयुष्मान भारत सेहत योजना के कवरेज को 5 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपये करके सभी के लिए किफायती स्वास्थ्य सेवा.

मौजूदा और आने वाले सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 1,000 नई सीटें.

पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 10,000 रुपये, जिसमें मौजूदा 6,000 रुपये के साथ-साथ अतिरिक्त रुपये 4,000 शामिल हैं, जिससे जम्मू और कश्मीर में किसानों की भलाई सुनिश्चित होगी.

सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण.

शहरी संपर्क में सुधार और गतिशीलता बढ़ाने के लिए जम्मू और श्रीनगर में मेट्रो सेवाओं में तेज़ी लाना.

धार्मिक और आध्यात्मिक संगठनों की सक्रिय भागीदारी के साथ 100 खंडहर मंदिरों को पुनर्स्थापित करना और शंकराचार्य मंदिर (ज्येष्ठेश्वर मंदिर), रघुनाथ मंदिर और मार्तंड सूर्य मंदिर सहित मौजूदा मंदिरों का और विकास करना.

आतंकवाद के सभी पीड़ितों के लिए श्वेत पत्र और जवाबदेही सुनिश्चित करना.

अनुच्छेद 370 के उन्मूलन से पूर्ववर्ती राज्य में शांति, प्रगति और सामाजिक न्याय की शुरुआत हुई है.