Budget 2025: डीप टेक के लिए निर्मला सीतारमण ने किया फंड ऑफ फंड्स का ऐलान, जानिये क्या है यह

Budget 2025: मोदी सरकार के कार्यकाल 3.0 का पहला पूर्ण बजट (Budget 2025) आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने पेश किया. बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने देश में डीप टेक को बढ़ावा देने के लिए बड़ा ऐलान किया. उन्होंने कहा कि सरकार डीप टेक को बढ़ावा देने के लिए फंड ऑफ फंड्स सेटअप करेगी. डीप टेक को एडवांस टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है, जिसमें कई चीजें आती हैं. जानते हैं कि डीप टेक क्या है और इस बजट में इसके लिए क्या-क्या है.

क्या होता है डीप टेक?

डीप टेक का फुलफॉर्म डीप टेक्नोलॉजी है. इसको आसान भाषा में एडवांस टेक्नोलॉजी कह सकते हैं. डीप टेक के स्टार्टअप बहुत ही जटील टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं. डीप टेक में AI, बायोटेक्नोलॉजी, नैनोटेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, ब्लॉकचेन, वर्चुअल रियलिटी, आग्युमेंट रियलिटी, कंप्यूटर इमेजिंग, एयरोस्पेस, रसायन विज्ञान, उद्योग और स्वच्छ ऊर्जा आदि शामिल हैं. इसका इस्तेमाल कटिंग-एज साइंटिफिक और इंजीनियरिंग एडवांसमेंट पर बेस्ड इनोवेशन के लिए किया जाता है.

वित्त मंत्री ने डीप टेक के क्या ऐलान किया?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ब़जट पेश करते हुए बताया कि सरकार डीप टेक को बढ़ावा देने के लिए फंड ऑफ फंड्स सेटअप करेगी. इसके लिए केंद्र सरकार अगले 5 साल में IIT और IISc में टेक्नोलॉजी पर रिसर्च के लिए 10 हजार फेलोशिप देगी. इसके अलावा सरकार 20 हजार करोड़ रुपए प्राइवेट सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन के लिए देगी.

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PM रिसर्च फेलोशिप

PM रिसर्च फेलोशिप के तहत सरकार अगले 5 साल में 10 हजार फेलोशिप मुहैया कराएगी. ये फैलोशिप IIT और IISc के लिए होंगे. इसके अलावा फंडामेंटल जियोस्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा डेवेलपमेंट के लिए नैशनल जियोस्पेशल मिशन की शुरुआत की गई है. इसके जरिए लैंड रिकॉर्ड्स, अर्बन प्लानिंग और इंंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन पर काम किया जाएगा.

सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन AI फॉर एजुकेशन

वित्त मंत्री निर्मणा सीतारमण ने बताया कि सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन AI फॉर एजुकेशन स्कीम के तहत AI को एजुकेशन में इंटीग्रेट किया जाएगा. इस स्कीम के तहत 500 करोड़ रुपए का अलोकेशन हुआ है. इसके अलावा मौजूदा AI सेंटर्स को बढ़ाया जाएगा. साथ ही साथ AI को एग्रिकल्चर, हेल्थ और सस्टेनेबल सिटीज के लिए यूज करने का ऐलान 2023 में हुआ था. अब इसे बढ़ावा देने के लिए बजट 2025 में ऐलान किया गया है.